बाँस्कोटामाथि छानबिनबारे मतभेद, ओली र दाहालबिच चर्काचर्की
पत्रपत्रिकाबाट
बिनु सुवेदी/काठमाडौँ /सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी कमिसन विवादमा मुछिएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि पार्टीले पनि छानबीन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे नेकपाका दुई अध्यक्षबीच मतभेद भएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा बाँस्कोटाले ७० करोडको डिल गरेको अडियो प्रकरणबारे राज्यले मात्रै छानबिन गर्ने कि पार्टीले पनि गर्ने भन्नेबारे दुई अध्यक्षबीच मत बाझिएको हो ।
‘शनिबारको बैठकमा दुई एजेन्डा थिए,’ नेकपा सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘पहिलो एमसीसी अध्ययनसम्बन्धी कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले कार्यदलको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र दोस्रो गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणबारे छलफल गर्ने । दोस्रो विषयमा नेताहरूबीच चर्काचर्की नै भयो ।’
कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए । लगत्तै अर्का अध्यक्ष दाहालले बाँस्कोटाबारे धेरै प्रश्न आएकाले यसलाई पार्टीमा छलफलको विषय बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘प्रश्न उठिसकेपछि पार्टीभित्र पनि एक किसिमको विषय बन्नुपर्छ, यसलाई छलफलको विषय बनाऔं,’ दाहाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । दाहालको भनाइमा वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा सहमत देखिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटाको विषय सरकारको कुरा भएको र अहिले विभिन्न निकायले छानबिन गरिरहेको भन्दै त्यसलाई बैठकमा तन्काउन नहुने बताएका थिए ।
‘अध्ययन र छानबिनका लागि उहाँले राजीनामा दिएर बाटो खुला गर्नुभएको छ, संसद्, सीआईबी, अख्तियारजस्ता निकायले छानबिन गरून् भन्नुभएको छ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यो विषयमा अरू कुरा गरेर के अर्थ हुन्छ र ? ’ ओलीको भनाइमा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले सहमति जनाए भने महासचिव विष्णु पौडेल मौन बसे ।
प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ अनुपस्थित थिए । सेक्युरिटी प्रेससम्बद्ध स्विस कम्पनीका प्रतिनिधि विजयप्रकाश मिश्रसँग ७० करोड डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले गत बिहीबार राजीनामा दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीका निकट र विश्वासपात्र मानिएका बाँस्कोटाको अडियो सार्वजनिक हुनेबित्तिकै अर्का अध्यक्ष दाहालसँग छलफल गरेर ओलीले उनलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राजीनामा बुझाएपछि बालकोटस्थित निवासमा पुगेर बाँस्कोटाले छानबिनको माग गरेका थिए । ‘उनी स्वयंले छानबिन माग गर्दै राजीनामा दिएका कारण पार्टीमा थप छलफल गर्नुको औचित्य नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल अघि बढाउनै चाहनुभएन,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो । यद्यपि विभिन्न सार्वजनिक समारोहमा दुवै अध्यक्षले गलत नियत र आचरण हुनेलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिक्रिया भने दिएका छन् ।
अध्यक्ष दाहालले शनिबार भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै भए पनि उन्मुक्ति नपाउने बताएका थिए । उनले बाँस्कोटाले कमिसन डिल गरेको भन्दै सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरणबारे छानबिन सुरु भइसकेको र दोषी पुष्टि भए कुनै छुट नदिने बताए । कमिसन प्रकरण सार्वजनिक भएकै ओलीले पनि सुशासनविरुद्ध लाग्ने जोकोहीलाई नछोड्ने बताएका थिए ।
सबैभन्दा विश्वास गरिएका बाँस्कोटाका बारेमा प्रश्न उठेपछि ओली केही हतास देखिएका छन् । मिश्रले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अडियो दुई महिनाअघि नै बुझाइसकेको दावी गरेकाले ओली यतिञ्जेल किन मौन बसे भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्रीले अडियो पाएका हुन् या होइनन् भन्नेबारे भने बैठकमा कुनै कुरा उठेन । ‘आफ्नो निकटवर्ती पात्रमाथि यो खालको प्रश्न उठ्दा प्रधानमन्त्रीज्यू आहत हुनु स्वाभाविक हो,’ सचिवालय स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘उहाँले त्यो पीडा कतै देखाउनुभएको थिएन । शनिबारको सचिवालय बैठकमा भने प्रकट भयो ।’
गौतमको प्रश्न
बैठकमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने विषय कहाँ पुग्यो भनेर सोधेका थिए । गत पुस २३ मा गौतम निवास भैंसेपाटीमा भएको अध्यक्ष दाहालसहितको भेलाले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने र गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गराएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनेबारे छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यही पृष्ठभूमिमा टेकेर गौतमले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवार बन्ने विषयमा कुरा उठाएका हुन् ।
‘भैंसेपाटी भेलामा भएका सहमतिअनुसार पूर्वमाओवादीलाई सभामुख बनाउनुपर्ने विषयमा सहमत भइयो, एमसीसीको छलफल त्यहीअनुसार अघि बढेको छ,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न बनेको सहमतिबारे खास छलफल नभएकाले विषय उप्काएको हुँ, निर्णय भएको छैन ।’ स्रोतका अनुसार आउँदो बैठकमा आफूबारे निर्णय हुनेमा गौतम आशावादी छन् । यद्यपि बैठकमा यो विषयमा छलफल भने भएन ।
यसअघि गत माघ ९ मा भएको राष्ट्रिय सभा चुनावमा पार्टीले उम्मेदवार बनाउन खोज्दा संविधान संशोधनको ग्यारेन्टी भए मात्रै उम्मेदवार हुने बताएका थिए । तर उनैलाई मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन गर्ने विषयमा नेताहरू सहमत नभएपछि गौतम उम्मेदवार बन्न तयार भएनन् । राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनीत भएका युवराज खतिवडाको समयावधि सकिने समय आउनै लाग्दा गौतम राष्ट्रिय सभामा जाने विषय उठेको हो ।
अर्थमन्त्रीसमेत रहेका खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा यही फागुन २१ सम्म मात्रै समयावधि छ । खतिवडालाई राष्ट्रपतिले पुनः मनोनीत गर्न सक्ने भए पनि उनलाई नै मनोनीत गर्नेरनगर्ने विषयमा निर्णय भएको छैन । खतिवडा दोहोरिएनन् भने उनको ठाउँमा राष्ट्रिय सभाको एक सिट खाली हुनेछ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीको चाहना खतिवडालाई बिदाइ गर्ने छैन ।
उनले बिहीबार खतिवडालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको थप जिम्मेवारी दिएर त्यसको छनक दिइसकेका छन् ।
एमसीसी संशोधन पक्षमा अधिकांश
अध्यक्षद्वयले एजेन्डा प्रस्तुत गरेपछि एमसीसी अध्ययन कार्यदलका संयोजक खनालले ३३ पृष्ठ लामो अध्ययन प्रतिवेदनको सार प्रस्तुत गरेका थिए । ‘मैले बैठकमा अध्ययन प्रतिवेदनको ब्रिफिङ गरेको छु, एमसीसी सम्झौता जस्ताको त्यस्तै अनुमोदन गर्नु हुन्न भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘दुई अध्यक्षसहित सचिवालय सदस्यहरूले अध्ययनका लागि एक–दुई दिन समय माग्नुभएको छ, कसरी जाने भन्ने निर्णय अर्को सचिवालय बैठकले गर्ला ।’ अधिकांश सचिवालय सदस्यको मत एमसीसी सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गरेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने छ ।
‘प्रतिवेदनको सुझाव के–कति मान्ने या मान्दै नमान्ने भन्नेबारे निर्णय भएको छैन, आज प्रतिवेदनको कपी सबै सदस्यलाई दिइएको छ, उहाँहरूले अध्ययन गरेपछि निर्णय हुन्छ,’ खनालले भने । प्रतिवेदनको एकसरो अध्ययन गरिसकेका दाहालले एमसीसी सम्झौतालाई परिमार्जनसहित अनुमोदन गरिने बताइसकेका छन् भने ओलीले पछिल्लो समय यसबारे कुनै धारणा व्यक्त गरेका छैनन् । दाहालले शनिबार नवलपुर पुगेर प्रधानमन्त्री पनि सम्झौता परिमार्जनसहित अनुमोदन गर्न तयार रहेको बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट
