नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक : एमसीसीमै झमेला
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सम्झौतालाई लिएर झमेला बढेको छ । बुधबारदेखि सुरु भएको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले शनिबारको रिपोर्टिङका क्रममा कुनै ठोस निकास दिन सकेनन् । एमसीसी सम्झौताको पक्ष र विपक्षमै केन्द्रित भई रिपोर्टिङ भएको छ ।
पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन र महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्दै विभिन्न १५ समूहले आफ्नो सुझाव व्यक्त गरेका छन् ।
छलफलमा सहभागी ओली निकटका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । दाहाल पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरू पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिँदै आएका छन् । एमसीसी सम्झौताका केही सर्त संशोधन गरी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि सम्झौताका सर्त संशोधन गरी पारित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
ओली निकटका नेता एवं समूह नौका टोली नेता भगवती चौधरीले एमसीसी सम्झौताको बचाउ गर्दै पारित गर्नुपर्ने बताइन् । यस विषयमा विवाद गर्नुको साटो मुलुक र जनताको हितमा छ÷छैन भन्ने हेरेर अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
‘एमसीसी सम्झौताको विषयमा नेताहरूले विवाद गर्नु आवश्यक छैन, संविधान र कानुनविपरीतका सर्त भए त्यसलाई संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ,’ चौधरीले भनिन्, ‘मुलुक र जनताको हितलाई ध्यान दिएर त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ विवादले मुलुक र जनतालाई नै नोक्सानी हुने भएकाले संविधानविपरीतका सर्त संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
दाहाल निकटका नेता तथा समुह ६ का टोली नेता दिनानाथ शर्मा एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् । एमसीसी अध्ययन गरेर राष्ट्रिय हितअनुसार भए पारित गर्नुपर्ने नभए पारित गर्न नमिल्ने उनले बताए । राष्ट्रको हितविपरीतका कुनै सर्त भए त्यसलाई संशोधन नगरी अगाडि बढाउँदा मुलुकले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘एमसीसी सम्झौताबारेमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय हितअनुसार भए पारित गर्नुपर्छ,नभए गर्नुहुन्न ।’नेपाल निकटका नेता एवं टोली ४ का नेता जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसी सम्झौता अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नमिल्ने बताए । मुलुक र जनताको हित हुनेगरी त्यसका सर्तहरू नभएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
‘एमसीसी सम्झौता राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन, त्यसका सर्तहरू मुलुक र जनताका हितविपरीत छन्,’ खतिवडाले भने, ‘मुलुक र जनताको हितविपरीतका सर्तहरू संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ ।’
एमसीसी सम्झौताले भोलिका दिनमा समस्या ल्याउने बताउँदै उनले भोलिको भविष्य उज्ज्वल बनाउने गरी त्यसका सर्त संशोधन नगरी अगाडि बढाउन नमिल्ने उनले बताए ।
पार्टी नेतृत्व र सरकारका विषयमा पनि ओली र दाहाल पक्षधर नेताहरू दुई कित्तामा उभिएका छन् । ओली निकटका नेताहरूले पार्टी नेतृत्व र सरकारको बचाउ गरेका छन् भने दाहाल र नेपाल निकटका नेताले आलोचना गरेका छन् । बहुसंख्यक नेताहरूले तीनै तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीले छुटै कमिटी गठन गरी अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
महासचिव पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमा छलफल गर्दै केन्द्रीय कमिटीका बहुसंख्यक केन्द्र्रीय सदस्यहरूले तलसम्मको कमिटीमा बहुपदीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । कुनै व्यक्तिलाई हेरेर विधान परितर्वन गर्न नमिल्ने सुझाव दिँदै उनीहरूले संशोधन गर्नैपर्ने भए तलसम्मको कमिटीमा बहुपदीय प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताए ।
पार्टी विधान संशोधन गरी सात उपाध्यक्ष, सात सचिव, सातवटै प्रदेशमा अनिवार्य महिला सह–इन्चार्जको व्यवस्थाका साथै पार्टी सचिवालयलाई समावेशी बनाउन महिला सदस्य थप्नुपर्ने सुझाव आएको केन्द्रीय सदस्य भगवती चौधरीले बताइन् ।
केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईले पार्टी शीर्ष नेताको कार्यशैली ठीक नभएको भन्दै आलोचना गरे । पार्टी एकीकरण समयमै टुंगो नलागेको, पार्टीको कुनै कार्यक्रम नै नभएको बताउँदै उनले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरे ।तीनै तहको सरकारमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै उनले सरकारको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । ‘पार्टीका नेताको ताल देख्दा ३, ४ वटा कमन्डलु बोकेर जोगी भएर हिँड्न मन लाग्छ । न पार्टी छ न संगठन,’ राईले भने, ‘पार्टीले केही कार्यक्रम लिएर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा जोगी नबन्नुको विकल्प नै छैन ।’
भीम रावलको १० बुँदे फरक मत
नेकपाको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले १० बँुदे फरक मत राखेका छन् ।रावलले पेस गरेको फरक मतमा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेखगरेका छन् ।
धारा ७ को दफा ७।१ मा ‘प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’ भन्ने वाक्य हटाई ‘प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा त्यसबारे पक्षहरूले वार्ताद्वारा सार्वभौम समानताको सिद्धान्तअनुरूप न्यायसंगत र उचित निर्णय लिनेछन्’ भन्ने राख्नुपर्ने उल्लेख छ । राजधानी दैनिकबाट
