सभामुख चयनपछिको पहिलो बैठक: सबै शीर्ष नेता एमसीसीको पक्षमा
सविन शर्मा
काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा सभामुख निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने शीर्ष नेताहरूले सभामुखलाई बधाईसँगै एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नयाँ सभामुखमा निर्वाचित भएपछि अग्नि सापकोटालाई बधाई दिँदै अधिकांश शीर्ष नेताहरूले एमसीसीलाई स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।
सभामुख सापकोटाको कार्यकाल सफलतापूर्वक अघि बढाउन सबै दलको भूमिका महŒवपूर्ण हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको विकासका लागि एमसीसी सर्वसम्मतले परित गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले सहमतिबाटै संसद् चलाउन आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिबाट मात्रै हालसम्म प्रगति भएको र आगामी दिन सहमतिबाटै अघि बढ्न जरुरी रहेकामा जोड दिए ।
सभामुख निर्वाचन प्रक्रियाबाटै सर्वसम्मत र सहमतिको अभ्यास भइसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बाँकी कामकारबाहीमा पनि सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘हाम्रो समाजको चरित्र नै मेलमिलापका साथ अघि बढ्ने खालको छ,’ उनले भने, ‘हामीले लोकतान्त्रिक प्रणाली र बहुदल रोज्यौं । तर, हामी हरेक काम सहमतिमा गरिरहेका छौं ।’ उनले राणा शासनविरुद्ध संघर्ष गर्दा प्रजातन्त्र ल्याउँदा र गणतन्त्र ल्याउँदा सबैले सहकार्य गरेको स्मरण गराए ।
‘जहाँ एकताबद्ध भएनौं । त्यहाँ असफलता र पीडा भोगेका छौं,’ उनले भने, ‘एकता नभएकै बेलामा विभिन्न प्रतिगामी कदम भएका छन् ।’
‘कानुन र नियमसंगत ढंगले संसद्लाई अघि बढाउने सफलता प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । आफ्ना तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । सकारात्मक भूमिकामा साथ रहनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख सापकोटालाई बधाई दिँदै भने । उनले देश विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनको चरण पार गरेर यस बिन्दुमा आइपुगेको बताउँदै भने, ‘जहाँ हामीले देशलाई कसरी अगाडि बढाउने रु आजको प्राथमिकता के हुन् रु हाम्रा विचार र काम के मा केन्द्रित गनुपर्छ भन्ने विचार गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले संविधान कार्यान्वयनका संरचना बनाउने कुरामा बाटो तय गरिसकेको बताउँदै सुशासन र विकासका विषयमा विचार केन्द्रित गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।
‘अब हाम्रा एजेन्डा र विषयलाई सुशासन र विकासतर्फ केन्द्रित गर्न जरुरी छ । आजको समय आइडोलोजिकल आग्रहमा अडिने र तिनले सत्यभन्दा माथि ठान्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर आउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आफ्नो संलग्नतालाई महŒवपूर्ण ठान्ने र सत्यलाई कम महŒव दिने हामीसँग समय छैन ।’ उनले विश्व तीव्र गतिमा अघि बढेको बताउँदै विकास, विज्ञान प्रविधि, भौतिक पूर्वाधार र कनेक्टिभिटीमा दुनियाँलाई समेट्नतर्फ लम्कनुपर्ने बताए । उनले सरकारको तर्फबाट लिइने अवधारणालाई पुनः संसद्मा प्रस्तुत गर्ने जानकारीसमेत गराए ।
‘हामीले यतिबेला हाम्रो अगाडि थुप्रै विधेयक पारित गरेर निर्माण गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ । हामीले धेरै अघिदेखि बढ्दै आएको र विभिन्न चरण पार गर्दै आएको एमसीसी पारित गर्नुपर्नेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउने विषयमा केही समस्या उत्पन्न भएको बताउँदै त्यसको सामना गरी अघि बढ्न सबैलाई आग्रह गरे ।
‘मुलुकको हित हुने गरी पारित गरौं’ हामीले धेरै अघिदेखि बढाउँदै आएको र विभिन्न चरण पार गर्दै आएको एमसीसी पारित गर्नुपर्नेछ
–केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री
यो धेरै अघिदेखि सुरु भएको, नेपालका लागि ठूलो सहयोग हो, यसमा अनेक शंका गर्नु जरुरी छैन, अमेरिकाले सैन्य रणनीतिअन्तर्गत हैन भनेको छ, चीनले आपत्ति जनाएको छैन त्यसैले छिटो पारित गर्नुपर्छ ।
– शेरबहादुर देउवा, कांग्रेस सभापति
नेपालजस्तो देशमा भारत–चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने विषयमा अनावश्यक विवाद हुनु जरुरी छैन, गुट वा द्वन्द्वको गन्ध एमसीसीमा देखिनु गलत छ ।
–बाबुराम भट्टराई, अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी, संघीयपरिषद्
यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी परियोजना एमसीसी यसै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने बताए । सभामुखलाई बधाई दिँदै उनले यति धेरै अमेरिकी सहयोग नेपाललाई कहिल्यै नभएको बताउँदै एमसीसी पारित गर्नुपर्ने बताए । ‘यो धेरै अघिदेखि सुरु भएको नेपालका लागि ठूलो सहयोग हो, यसमा अनेक शंका गर्न जरुरी छैन । अमेरिकाले सैन्य रणनीतिअन्तर्गत हैन भनेको छ । चीनले आपत्ति जनाएको छैन । फेरि कसको आपत्ति हो रु’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘त्यसैले यो कुनै हालतमा रोकिनुहुँदैन ।’
देउवाले एमसीसी आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला पास भएको र धेरै अघिदेखि नै सुरु भएको पनि बताए । नेपालको बिजुली भारतले किन्ने सम्भावना बढिरहेका बेला रोक्ने कुरा आइरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने र यसै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने उनले बताए । देउवाले सभामुख पद निष्पक्ष र तटस्थ पद भएकाले यसमा ध्यान दिन पनि सभामुख सापकोटालाई आग्रह गरे ।
‘संसद् विपक्षीको हो । संसारभर यही नियम छ, दमननाथ ढुंगानाले पनि संसद्मा यही कुरा भन्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘बेलायत र भारतमा पनि यही अभ्यास हो । तपाईंले यही कुरालाई ध्यान दिनुहोला । सत्तापक्ष काम गर्छ, त्यसको आलोचना गर्ने काम प्रतिपक्षको हो ।’
यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टी ९राजपा० अध्यक्षमण्डलका नेता महेन्द्र राय यादवले पार्टी सरकारलाई समर्थन गर्न तयार रहे पनि आवश्यक वातावरण नबनेसम्म सरकारमा नजाने बताए । उनले आफूहरू सत्ताका लागि नभई संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको बताए । ‘सरकारलाई अप्ठेरोमा सहयोग गर्न राजपा तयार छ । एक वर्षसम्म हामी संविधान संशोधन कुरेर बस्यांै तर अहिलेसम्म भएको छैन । हामीले सत्ताका लागि होइन, संविधान संशोधनका लागि सर्मथन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा मान्छे जेलबाट छुट्नुप¥यो । सरकारले माग सम्बोधन गरोस् र वातावरण बनोस्, हामी सरकारलाई समर्थन गर्न कति समय चाहिन्छ, तयार छौं ।’
यस्तै, समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीमा गुट र द्वन्द्वको गन्ध देखिनु गलत भएको बताए । एमसीसीबारे सत्तारूढ नेकपाभित्रै मत बाँडिरहेका बेला नेता भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘नेपालजस्तो देशमा भारत–चीन र अमेरिकासँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने विषयमा अनावश्यक विवाद हुनु जरुरी छैन, गुट वा द्वन्द्वको गन्ध एमसीसीमा देखिनु गलत छ,’ उनले भने, ‘देशकै एउटा धारणा हुनुपर्नेमा यस्तो देखिनु राम्रो होइन ।’
आर्थिक वृद्धि र समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य नदेखिएको भन्दै डा। भट्टराईले जनशक्ति पलायन हुँदै गएको, उद्योगहरू बन्द भएको र कमिसनखोरी मात्र बढेर देश विकास नहुने बताए । संक्रमणकालीन आयोगले १० वर्ष बितिसक्दा पनि आफ्नो काम नगर्नु र समस्या समाधान नहुनु गम्भीर रहेको उल्लखे गर्दै उनले भने, ‘फेरि द्वन्द्वका घाउ उठाएर क्यान्सर बनाउन खोजिँदै छ, व्यक्ति व्यक्तिको मुद्दा उठाएर अहिले दुःख दिन खोजिँदै छ,’ उनले थपे, ‘रेशम चौधरीको घटनालाई राजनीतिक रूपमा ग्रहण गर्न जरुरी छ । अब अदालत पुगेको छ, कसरी रिहा गर्न सकिन्छ भन्नेजस्ता विषयमा गम्भीर छलफल होस् ।’
यसैगरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले एमसीसी पारित गर्न नहुने बताइन् । उनले यो इन्डो प्यासफिक रणनीतिकै अंग भएको दाबी गर्दै पारित गर्न नहुने जिकिर गरिन् । ‘एमसीसी के हो, यस विषयमा गहन छलफल जरुरी छ । चर्को विवाद पार्टीभित्र देखिएका छन् । अमेरिकी दूतावासले इन्डो प्यासिफिक रणनीति हो भनिसकेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा पनि अमेरिकाले यस्तो रणनीति ल्याएको थियो । यस्ता विषयलाई हामीले कसैको सहयोगभन्दा पनि पछाडिको दूरगामी असर नजानी स्विकार्न सक्दैनौं । पाए त खाए भनेर यसलाई स्विकार्नुहुँदैन । पहिलो प्राथमिकता राष्ट्रियता र देश हो ।’ राजधानी दैनिकबाट
