प्रधानमन्त्री भन्छन् – आँखा खोले देखिन्छ : खै कहाँ छ द्रुत विकास ?


बालकृष्ण ज्ञवाली / काठमाडौं / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आँखा खोलेर हेरेमात्र सरकारले गरेको विकास देखिने दाबी गरे पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन। मुलुकका निर्माणाधीन विकास आयोजना पुरानै लयमा अघि बढिरहेका छन्। दुईतिहाइको बलियो सरकार गठन भएपछि सर्वसाधारणको जस्तो आशा थियो, त्यसअनुसार सरकारले द्रुत गतिमा काम गर्न सकेको छैन।

पहिलेदेखि नै निर्माणाधीन आयोजनाको गति ओली सरकारका पालामा झनै घटेको छ। विगत तीन वर्षको तुलनामा यो वर्ष सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च सबैभन्दा कम भएबाट पनि काम गराइ मन्द गतिमा भएको पुष्टि हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भने सार्वजनिक रुपमै पटकपटक सरकारले विकास निर्माणमा छलाङ मारेको बताइरहेका छन्।
नेकपाले बुधबार आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सरकारले विकास गर्न सकेन भनेर आलोचना गर्नेहरुलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मुलुकमा विकास र समृद्धिका लागि धेरै काम भएका छन्। आँखा चिम्लेर केही पनि भएको छैन भन्नेहरुले आँखा खोलेर हेर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सामन्त वर्गले मात्र मुलुकमा केही पनि भएको छैन भनेर हल्ला पिटाएको आरोप लगाउँदै विकासका सवालमा बुढाबुढीलाई गएर सोध्न आग्रह गरे। ओलीले विकास निर्माणमा सरकारले छलाङ मारेको बताउँदै आए पनि न त सरकारी तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको छ न सर्वसाधारणले नै काम भएको महसुस गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना ९असोज २९० सम्ममा सरकारले पुँजीगत बजेट ४।३८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ। गत वर्ष यही अवधिमा ७।१९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। गत वर्ष असोजसम्म २२ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएकामा यो वर्ष १७ अर्ब ९७ करोडमा सीमित छ।

ओलीले विकास निर्माणमा सरकारले छलाङ मारेको बताउँदै आए पनि न त सरकारी तथ्यांकले त्यसलाई पुष्टि गर्न सकेको छ न सर्वसाधारणले नै काम भएको महसुस गरेका छन्।
यो तथ्यांकलाई हेर्दा प्रतिमहिना डेढ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बजेटमात्रै आयोजनामा खर्च गर्न सकेका ओलीले विकास भएको भन्नु आफैंमा हास्यापद हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले स्वास्थ्य बिमा लागू गरेको, जनताको लगानीमा जलविद्युत् आयोजना बनिरहेका, ऊर्जामा जनतालाई सेयर दिएको, पोखरा र लुम्बिनीमा एयरपोर्ट बनिरहेको, फास्ट ट्र्याकको काम द्रुतगतिमा भइरहेको, पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन बिछ्याउने काम सकिएको, सयौं ठाउँमा पुल बनिरहेको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै काम नगरेको भन्नु पूर्वाग्रहमात्र भएको आरोप लगाए।

प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै देशभर विकासका आयोजना बनिरहेका छन्। सडक पिच भइरहेका छन्। खानेपानी, सिँचाइ, पक्की र झोलुंगे पुल निर्माण भइरहेका छन्। बजेट खर्च भइरहेको छ। यो यथार्थ हो। तर यसको गति कस्तो छ रु पुराना अस्थिर सरकारका पालामा जस्तै समयले घचेटेर हुने गरेको मन्द विकास निर्माण वा समयभन्दा चाँडो सिंगापुर वा मलेसियाको पछिल्लो विकास जस्तै रु प्रश्न यही हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले जे भने पनि सरकारले दु्रत गतिमा काम गर्न सकेको छैन भन्ने उदाहरण हेर्न देशका दुर्गम स्थानसम्म पुग्नुपर्दैन, राजधानीकै सडक र पुलको अवस्था हेरे छर्लंग हुन्छ।

राजधानीकै त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा, चावहिल–साँखु, भक्तपुर–नगरकोट, कपन–आनीगुम्बा, सीतापाइला–रामकोट, चापागाउँलगायतका दर्जनौं सडक अलपत्र छन्। तीनकुने, कालीमाटीलगायतका स्थानमा पुल बन्न सकेको छैन। मेलम्ची खानेपानीको उदाहरण दिनु अब राम्रो नहोला। हुलाकी सडक, मध्यपहाडी राजमार्गको निर्माण र पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारको काम सुस्त छ। चमेलिया, माथिल्लो तामाकोसी, कुलेखानी तेस्रोलगायतका जलविद्युत् आयोजनाको काम गराइ पनि पुरानै शैलीमा छ। सिक्टा, रानीजमरा, बबईजस्ता ठूला आयोजनाको गति पनि उस्तै छ।

सरकारका उच्च अधिकारीहरु विकास निर्माणका सवालमा विगतका अस्थिर सरकार र अहिलेको बलियो सरकारमा एक प्रतिशत पनि भिन्नता नभएको दाबी गर्छन्। उनीहरु दुईतिहाइको बलियो सरकार गठन भए पनि पुरानो कार्यशैलीमा परिवर्तन नगरेका कारण विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताउँछन्। विकासे मन्त्रालयका एक सचिवले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘काम गर्ने शैली पुरानो भएपछि परिणाम नयाँ मागेर हुँदैन।’

उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा छैटौं संशोधन गरेर सरकारले केही काम गर्न खोजेजस्तो देखिएको थियो। नियमावलीमा विकास निर्माणमा आयोजना प्रमुख र ठेकेदारलाई कस्ने प्रावधान राखिएको थियो। तर सरकार ठेकेदारहरुका अगाडि झुकेका कारण नियमावली फेरि खुकुलो बनाएर कस्ने प्रावधान हटाइयोे।

‘प्रधानमन्त्रीले विकासलाई हेर्न आँखा खोल्न आग्रह गर्नुभएको छ,’ ती सचिवले भने, ‘तर सबैतिर भद्रगोल भएका बेला आँखा खोल्नुभन्दा नखोल्नु नै राम्रो।’ गत वर्ष विकास खर्च कम गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा बोल्दै यो वर्ष विकासको आधार वर्ष भएको र अर्को वर्ष ९चालु आव० देखि पुँजीगत खर्च तीव्र हुने दाबी गरेका थिए। हुन सक्छ, यही भनाइलाई पुष्टि गर्न ओलीले देशभर विकासै विकास भएको देखेका हुन्। नागरिक दैनिकबाट