चौंतर्फी घेराबन्दीमा ओली सरकार !

ब्रमहाण्ड

 |  प्रकासित मिति : ११ श्रावण २०७६, शनिबार ०७:४५

ब्रमहाण्ड/मुलुकमा दुईतिहाईको बामपन्थी सरकार बनेको पनि डेढ बर्ष भईसक्यो । सरकारले धेरै नै गर्ने छ भन्ने आम अपेक्षा बिस्तारै निराशामा बदलीदै र जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भन्ने उखान सँग चरितार्थ हुँदै गएको आमआभास मिलेको छ । खासमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य कामहरु किन गर्न सकेन ? साना तिना काममै अल्झिने र बिवादमा किन पर्दै गईरहेको छ ? जनताका दैनिक जनजिविकाका समस्याहरुलाई हल गर्ने न्युनतम कार्यक्रम किन लागु गर्न सकेन् ? महङ्गी नियन्त्रण गर्न सरकार किन असफल सिद्ध साबित हुन गयो ? नागरिक्ता बितरण, सिमा अतिक्रमण र अन्र्तराष्ट्रिय हस्तक्षेप जस्ता अत्यन्तै संबेदनशिल बिषयमा राष्ट्रवादी भन्न रुचाउने ओली सरकार र बामपन्थी पार्टी नेकपा किन मौनता साँधिरहेछ ? नेपाली जनताले झण्डै दुईतिहाई मत दिएको के फेरी पनि अस्थिरता, अर्कमन्यता र आ आफ्नो स्वार्थपूर्ण खेललाई जारी राखी मुलुकलाई थप संकटग्रस्त बनाउन हो र ? आज मुलुक किन अन्र्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेल गर्ने रणमैदानमा परिणत भईरहेछ ? हाम्रो अन्र्तराष्ट्रि सम्बन्धको आयम के हो ? परराष्ट्र निती के हुनुपर्ने ? सरकार र दलहरु के गरिरहेका छन ? के हामी नेपाली सँधै गरिबी, भोकमारी अभाव र बेरोजगारको शिकार भईरहने ? अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा हामीभन्दा धरै पछाडीका देशहरु छोट्टै समयमा कसरी समृद्धि हासिल गर्न सफल भए तिनीहरुबाट कहिले सिक्ने हामीले ? कि हाम्रो नियति नै यस्तै हो ? होईन भने नेता सुध्रने कहिले ? देश बन्ने कहिले ? किन ओली सरकार एकपछी अर्को रुपमा बिवादित र असफल बन्दै गईरहेको छ ? या बिवादि र पतित बनाउन मुलुकलाई अस्थिर बनाउने तत्वहरुको चलखेल छ ? किन चौंतर्फी घेराबन्दीमा हाली सरकार ? यिनै प्रश्नहरुको खाजीमा छौं हामी जुन आम जनताले देशका मुख्य राजनितीक दलहरु सरकार, प्रशासनतन्त्र र अन्य सरोकारवालालाई निरन्तर सोधीखोजी गरिरहेका छन् । तर राजनितीक दलहरु आफ्नै ढर्रामा अघि बढिरहेका छन् । हो हामी यहाँ ओली सरकार किन घेराबन्दीमा परिरहेको छ या घेराबन्दीमा परिदैछ यसै बिषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दैछौं ।
नटुङ्गिएको पार्टी एकता
स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेससँग कार्यगत एकता गरी आफ्नो अस्तीत्व धान्न सफल भएको तत्कालिन एनेकपा माओबादी भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचन परिणाम र बिवादको दिर्घकालिन समाधान र आफ्नो राजनितीक रणनितीक दाउमा थियो । काँग्रेससँग आशिंक कार्यगत् एकतामा आफुलाई ठुलो नोक्शान गरेको एनेकपालाई पुनंः काग्रससँग त्यस्तो एकता नहोस भन्ने चाहन्थ्यो । यता काँग्रससँग केमेष्टि नमिलेका कारण दिर्घकालिन एकता नहुने बुझेका चतुर प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीको कार्यगत एताको प्रस्तावमा एककदम अघि बढेर पार्टी एकताकै कुरा बढाए । प्राबिधिक कारणर चुनावको मुखमा पार्टी एकता सम्भव नभएकोले ६० । ४० प्रतिशतको आधारमा उमेदवार तयार गरी उनीहरु चुनावमा होमिए । अपेक्षकृत मत नपाएपनि झण्डै दुईतिहाईको नजिक सहित सरकार सञ्चालन गर्ने बहुमतको मत प्राप्त गर्न नेकपा सफल नै रहयो । त्यतिखेर देखिको पार्टी एकताको नेकपाको अभियान अझै टुङ्गिएको छैन् । पार्टी एकता टुङ्गयाउन ढिला हँुदा त्यसले सरकार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रुपमा असर परिरहेको छ । अर्कोतिर दोश्रो अध्यक्षको रुपमा रहेका प्रचण्डको अति महत्वकांक्षा र पार्टीएकताको निम्ती कार्यगत एकताको क्रममा चुनाव अगाडी गरिएको भनिएको दुई अध्यक्षबिचको आदा आदा समय सरकार सञ्चालन गर्ने गोप्य सहमतिको कुरा उठाउदै प्रचण्ड र ओलीको बिचमा बढदो अबिश्वास र बैमनस्यताको कारण पनि सरकार बिरुद्ध स्वंय प्रचण्ड र उनी निकटका नेता कार्यकर्ता बिरोधमा लागेको सहजै बुझन सकिन्छ । प्रचण्ड समूहका नेताहरु जो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेमा आगामी मन्त्रीपरिषदमा रहने सपना देखिरहेका वा देखाईएकाहरु छन् उनीहरुको दिनचर्या नै सरकारलाई असहयोग गर्ने, बदनाम र बिवादित बनाउन भुमिका खेल्ने र यहाँसम्मकी बिप्लवलाई उचाल्ने र राजाबादीहरु लगाएतका सरकार बिरोधी सम्पूर्ण शक्तिसँग कुनै कुनै खालको सहकार्य गरिहेको प्रष्टै बुझिन्छ ।
प्रचण्डको अति महत्वकाँक्षा
आफ्नो स्वार्थ र महत्वकाँक्षाको अगाडी प्रचण्ड जे पनि गर्न सक्छन भन्ने कुरा त् स्वंय जनयुद्धको नाममा जनवावाद,समाजवाद र साम्यवादको मृगतृष्णा देखाई स्कुले केटाकेटी देखि, सर्बहारा, सुकुम्बासी, निम्नमध्यम बर्ग, मध्यमबर्ग र राष्ट्रवादीहरुलाई समेत भ्रमको खेती दिन सफल भए । आखिर देशमा गणतन्त्र र संघियता नामको डाईनासोर जो जनताको जति धेरै खुनपसिना हसुरेपनि कहिल्यै अघाए भन्दैन्, त्यस्तो नाथे भ्रष्ट्र ब्यबस्था मार्फत सत्तारोहण गरी सत्ताको रस्वादन गर्ने प्रचण्ड महत्वकाँक्षालाई निरन्तरता दिन नेकपा नामक शिखण्डी पार्टी परिकल्पना गरिएको हो, जुन ओली एमालेले अब बुझ्दैछन् । जब उनीहरुले यो कुरा बुझ्छन् या त् नेकपा पुन्ः बिभाजित हुन पुग्छ या त् उनीहरुलाई प्रचण्डले एमालेका माधव, झलनाथ, बामदेबहरुलाई लिएर ओलीको सरकार माथी कु गरी सत्ताको गद्धीमा बिराजमान हुनेछन् । यसर्थ बर्तमान दुईतिहाई सरकारलाई जसरी भएपनि सके सहमतिको फन्डाबाट नसके सरकारलाई घेराबन्दी गरेर, बिवादीत र असफल पारेर भएपनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको दाउपेचमा रहेको प्रष्ट देखिन्छन ।
माधवको कुटिल दाउपेच
मदन भण्डारीको षडयन्त्रपूर्ण हत्याकाण्ड पछी एकाएक राजनितीमा उदाएर एमालेको सत्ता राजनितीमा हावी भई एकछत्र नेतृत्व कब्जा गरेका माधव नेपाल पार्टी अध्यक्ष प्रणलीमा गएसँगै सत्ताको कुर्चिबाट अनायसैं टाढिन पुगे । आफ्नो ईच्छा नहुँदै नहुँदै दरबार हत्याकाण्डपछी ज्ञानेन्द्रको पाउमा दाम चढाएको कारण एमालेप्रतिको जनउभार घटेको बिश्लेषण सहित कार्यकर्ताले त्यति नरुचाएपछी उनी पार्टी भित्रको प्रतिपक्ष बन्दै जाने अवस्था उत्पन्न हुन पुग्यो । ओली सँगको संर्घर्षमा नराम्ररी पछारिएका माधव नेपाल ओलीसँग बदला लिने मनासयमा कुटिलतापुर्बक प्रचण्डलाई साथ दिइन बाध्य छन् । प्रचण्डलाई समेत अगाडी बढ्न नदिई आफै पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको कुर्चि ताकेका माधवको प्रचण्डसँग पार्टी अध्यक्षमा आफुलाई सघाँउन र त्यस्को बदलामा आफु गोप्य सहमति मुताविक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लबिङ्ग गरिहेका छन् । उनी पार्टीभित्र तेश्रो अध्यक्ष र समानन्तर संगठनका हर्ताकर्ताको रुपमा ओली सरकारको सबैभन्दा आलोचक बनेका छन् । जबकी ओली सरकारलाई बदनाम बनाउने होली वाईनकाण्डका मुख्य खलनायक स्वंय माधव हुन् । त्यसैले ओली सरकारलाई घेराबन्दी मा पार्ने बिवादीत र असफल पारी बदला पुरा गर्ने र पार्टी तथा सरकारमा आफ्नो बर्चस्व स्थापित गर्न माधव नेपाल ज्यान फालेर लागेको प्रष्ट देखिन्छ ।
नेपाली काँग्रेस भर्सेज शेर बहादुर देउवा
प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा रहेको नेपाली काँग्रेस यस अघिका हरेक सरकारमा कुनै न कुनै रुपमा सामेल थियो । यस अघि एक बर्ष भन्दा बढी कहिल्यै काँग्रेस सरकार भन्दा बाहिर थिएन् । सरकारभन्दा बाहिर बस्नुको पिडा काँग्रेसलाई धेरै नै छ । त्यस्मा पनि शेर बहादुर देउवालाई औडाहा नै भईरहेको छ । उनी जसरी हुन्छ यो सरकारलाई गिराएर आफ्नै नेतृत्वमा नभएपनि प्रचण्डको नेतृत्वमा या नेकपालाई फुटाएर सके आफ्नै वा नसके जस्को नेतृत्वमा भएपनि आफु हावी हुने गरी नँया सरकार बनाउने गरी सरकारलाई बदनाम, असफल र असहयोग गरिरहेका छन् । काँग्रेस आफैं भित्रको कारण त्यति प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढन् नसकेपनि शक्तिकेन्द्र लगाएर हुन्छ की आफु प्रति बफादार कर्मचार, मिडीया र प्रहरी प्रशासनलाई प्रयोग गरेर सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने रणनितीमा लागीरहेको छ । उसलाई प्रतिपक्षको धर्म अनुसार बिरोध गर्न छुट पनि छ, सत्ताबिमुख हुँदाको पिडा कम गर्न पनि उस्ले सानातिना सरकार बिरोधी अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । सरकारले ल्याएका कतिपय राम्रा बिधेयकहरुको बिरोध गर्नु र हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डालाई उठाउन राजाबादीहरुसँगको साँठगाँठ र आफ्ना सांसदहरुमार्फत काँग्रेसले यो सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने प्रयासलाई जारी लागेको छ ।
बिप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिबिधी
विप्लव नेतृत्वको नेकपा अहिले ओली सरकारको लागी सबैभन्दा टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । उसो त् यो बिषय ओली सरकारको लागी मात्र होईन सिंङ्गो नेकपा र बिशेष गरी बिप्लव र उनले नेतृत्व गरेको नेकपाले उठाएको एजेण्डा, दैनिक गतिबिधी र उस्को बढदो शक्ति देखि प्रचण्डहरुको दिनको चैन र रातको निद उडेको बिश्लेषण भईरहेको छ । १७ हजार जनताको रगतको उपलब्धी उनीहरुको सत्तारोहरणलाई मात्र मान्न जनता कदाचित तयार थिएनन् । छैनन् । यधपी अहिल्यै बिद्रोहमा जाने नेतृत्वको बिकास र अवस्था नभएकोले जनता निराश हुँदै मनबाट नभएपनि ज्यान प्रचण्डतिरै राख्न बिबस थिए । यस्तैमा प्रचण्डसँग शुरुबाटै बहस र अन्र्तसंर्घष गर्दै आईरहेका बिप्लब क्रन्तिप्रति प्रचण्डले गद्धारी गरिसकेकोले क्रान्तिकारीहरुलाई जोगाउने र नयाँ शिराबाट क्रान्ति गर्ने अठोट सहित बैंधलाई नेतृत्व गर्न लगाई प्रचण्डहरुको बिरुद्ध अगाडी बढे । शुरुमा प्रचण्डले त्यति महत्व नदिएका पात्र बिप्लव पछी जुझारु संर्घाष छेडदै अगाडी बढेको देखेपछी सबैभन्दा बढी पछुतो बिप्लवलाई महत्व दिईएन भन्ने प्रचण्डलाई लागीरहेको स्वंय बेलाबेलामा उनको बर्बाहटबाट प्रष्टिन्छ । बिप्लव क्रान्तिलाई फेरी नयाँ शिराबाट अगाडी बढाउन चाहान्छन् उनी मुलुकमा अग्रगमन, परिवर्तन, प्रगति र स्वाधीनता र पराधीनताका बीचमा विभिन्न खालका टक्कर र सङ्घर्षहरू देखापरिरहेका छन् । हामीले यसरी हेरेका छौँ चाहान्छन् । यो उनका भाषण र अनर्तबार्ताहरुले पुष्टि गर्दछ ।
देशमा विदेशी हस्तक्षेप बढाउने काममा नेपालकै एउटा दलाल प्रवृत्तिको जुन भूमिका रह्यो, नेपालको जनअधिकारको कुरा, जनजीवनको कुरा, जनजीविका सङ्कटमा पुग्यो, ती कुराको प्रतिरोधका निम्ति नै आफ्नो पार्टीले सङ्घर्ष गरिरहेको बिप्लवको भनाई छ ।
बिप्लवले नयाँ क्रान्तिको लागी भन्दै क्रान्तिकारी पार्टी जनमुक्ति सेना र क्रान्तिकारी संयुक्त बृहत जनमोर्चा खडा गरिसकेका छन् । उनको संगठन देशभरका ७७ वटै जिल्लाका प्रत्येक स्थानिय निकायमा खुल्ला, अर्धखुल्ला र भुमिगत रुपमा निरन्तर क्रियाशिल छ । बिप्लवसँग सरकारी खुफिया बिभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको अनुमानमै कम्तिमा ५ हजारको हाराहारीमा सैन्य फौंज रहेको, जनयुद्धकालिन अधिकांस राम्रा हतियार रहेको, हतियार र बिष्फोटक पदार्थको अन्र्तराष्ट्रिय कनेक्शन रहेको, अन्र्तराष्ट्रिय कम्युनिष्ट पार्टीसँगको सम्बन्ध, जनताको बढदो जनसर्मथन र सो पार्टीको पछिल्लो राजधानी तथा शहर केन्द्रित आक्रमणको कारणले बिप्लवको पार्टी नेकपा सरकारको लागी सबैभन्दा खतरा रहेकोले केपी सरकार उ माथी हठात प्रतिबन्ध र फेक ईन्काउन्टरमा उत्रिएको राजनितीक बृतमा चर्चाको बिषय बनिरहेको छ । अर्कोतिर नेपालको भु अवस्थिती र बढदो गरिबी तथा बेरोजगारी बिप्लव नेकपाको लागी अनुकुलता बनिरहेको छ, त्यस्मा पनि सरकारका बिवादीत तथा अलोकप्रिय निर्णय, सत्ताधारीहरु बिचमा रहेको अन्तरबिरोध पनि बिप्लवको लागी अनुकुल सरकारको प्रतिकुल भईरहेको छ । सरकारलाई घेराबन्दीमा पारी कम्जोर मनस्थितीमा पु¥याई बार्तामा आउन चाहान्छ भने सरकार फेक ईन्काउन्टर र नेता कार्यकर्तालाई जेलमा भरी उनीहरुलाई आत्मसर्मपण गराई नेतृत्वलाई लालचको तुरुप फ्याकी लाईनमा ल्याई आन्दोलनलाई दबाउन चाहन्छ । बिप्लवको शक्तिलाई सरकार बिरोधी सबै शक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने भयले पनि सरकार दबाउने र फकाउने अनि भ्रमको खेती गर्ने तिन रणनितीमा लागेको देखिन्छ । बिप्लव सरकार बिरोधी सबैपक्षसँग कुनै न कुनै प्रकारको साथ र सहयोग लिई आन्दोनलाई बढवा दिन चाहन्छन् । यर्सथ सत्ताधारी नेकपा र सरकारले आफुलाई सबैभन्दा खतराको महशुस बिप्लव नेतृत्वको नेकपाबाट गरिरहेको छ । उनीहरुको बिप्लवलाई हेर्ने नजर र शैलीले त्यो प्रष्ट पारेको छ ।
महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाको स्वार्थ
महाशक्तिराष्ट्रको रुपमा उदाउन शुरु गरेको चिनलाई कम्जोर पार्न अमेरिकालाई नेपालबाट जति सहज छ अन्य देशबाट त्यति सहज छैन् । त्यसैले अमेरिका नेपाललाई इन्डो प्यासेफिक रणनीति साझेदारमा जोड्न भरमग्दुर कोशिस गरिरहेको छ । उ एसियामा भारत लगाएतका मुलुकलाई प्रयोग गरी चिनलाई कम्जोर बनाउने रणनितीमा लागेको देखिन्छ । चिनको बढदो बिश्वप्रभाव रोक्न अमेरिका जुनकुनै पनि मुल्य चुकाउन तयार छ । ट्रम्प प्रशासनले पछिल्लो समय चिनीयाँ सामानमा गरेकोे भन्सारबृद्धि र चिनियाँ सञ्चार प्रबिधी बारे अमेरिकाले लगाएको प्रतिबन्धले त्यहि कुराको संकेत गर्दछ । अर्कोतिर तिब्दत मुद्धालाई सक्रिय गराउन नेपालको भुमि प्रयोग गर्न सकिने अमेरिकी जासुसी सस्ँथाहरुको योजना रहेको प्रष्ट बुझिन्छ । अत्ः अमेरिका नेपाल र चिन नजिक भएको देख्न पनि चाहदैन साथै आफ्नो योजनामा अघि बढोस भन्ने चाहन्छ । अमेरिका आफ्नो त्यो स्वार्थ पुरा गर्न नेपाल सरकारलाई जुन हदसम्मको दबाब दिन परे पनि दिन पछी नपर्ने मुडमा रहेको प्रष्ट देखिन्छ । जुन कुरा स्पष्ट परराष्ट्र निती नभएको नेपाललाई अर्थात तत्कालिन अवस्थामा ओली सरकारलाई निकै अप्ठेरो परिरहेको देखिन्छ । अमेरिकाको कुरा मानी सरकार छिमेकी चिन र भारतलाई रुष्ट्याउन पनि चाहान्न तर अमेरिकाको कुरा काट्न पनि उसलाई गाह्रो भईरहेकाले अमेरिकी नेपाल नितीको कारण ओली सरकारलाई थप सकस भईरहेको छ ।
बच्र्चस्व कायमै राख्ने दाउमा भारत
बिगत अंग्रेजको पालादेखिको भारतीय सस्ँथापन पक्षको बुझाई नेपाल आफ्नै छत्रछाँयामा रहेको सानो भाई, तर ब्यबहार जहिल्यै सौतेनी आमाको जस्तो छ । सके नेपाललाई सिक्कीम झैं सग्लै निल्ने, नसके टुक्रा टुक्रा पारेर आफुमा गाभ्ने, त्यो पनि नसके अहिलेकै अवस्था जस्तो आफ्ना दलालहरु मार्फत काम लिने हिसावमा भारत लागीरहेको प्रष्ट देखिन्छ । भारतले नेपाललाई अरुको पोल्टामा नजाओस सधै आफ्नै गुलामी र दलाली गरोस भन्ने चाहन्छ । उ नेपालको सरकारलाई आफु नियन्त्रीत अस्थिरतामा राखेर यहाँको प्राकृतीक श्रोत तथा पानीको निर्बाद उपभोग गर्न चाहन्छ । त्यसैले उस्ले मधेश आन्दोलनमा मधेशी दललाई सहयोगको नाममा नाकाबन्दी लगाउने मानबता बिरोधी हर्कत गर्न पुग्यो । अहिले फेरी कट्टर हिन्दुवादी छवि रहेको भारतीय जनता पार्टीले भारतमा दोस्रो पटक सरकार बनाएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुख्य चेला उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने परम्परागत भारतीय चाहनालाई जोडदार रुपमा सार्बजनिक गरेका छन् । भारतीय दुताबास नेपालमा सबैभन्दा सक्रिय दुतावासको रुपमा क्रियाशिल देखिन्छ । उस्ले हालसालै राजधानीका जाने माने मुलधारका ठुला मिडीया मालिक र बरिष्ठ भन्ने पत्रकारहरुलाई भोज नै दिई सरकारको बिरुद्ध लेख्न लगाएको खुलासा भएको छ । यस घटनाबाट पनि भारत यो सरकारलाई घेराबन्दीमा पारी आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने दाउमा रहेको छ । उस्ले यहाँका अधिकांश दलका नेता र तिनका कार्यकर्तालाई आफ्ना तलवी पेशेवर एजेन्ट नै बनाई परिचालित गरिरहेको पाईएकाले पनि भारत नेपालमा आफु नियन्त्रित निरन्तर अस्थिरता मच्चाउने रणनिती अन्र्तगत ओली सरकारलाई असफल र घेराबन्दीमा पार्न जोडबल लगाई रहेको प्रष्ट बुझिन्छ ।
सुरक्षा चासो बढाउदै चीन
आफुसँग सिमा जोडीएको तर सबैको आँखा लागीरहेको सानो देश नेपालमा मित्रराष्ट्र चिनको समेत सुरक्षा चासो बढदै गईरहेको छ । महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र युरोपियन युनियनको गतिबिधी र नेपालका सत्ताधारी तथा ठुला दलहरु र सरकारको भुमिका प्रति शंका बढदै गएपछी पछिल्लो समय नेपालको ब्रिफ्रिङ्ग प्रति आश्वस्त हुन नसक्ने निष्र्कष निकाल्दै चिनले अहिले आफै नेपालमा भईरहेका गतिबिधीहरु र यहाँका सरकार तथा नेताहरुको आफै सुक्ष्म अध्ययन शुरु गरेको पाईएको छ । आफनो एजेण्डा बीआरआइमा नेपालको सहभागिता सुनिश्चित गराउन चाहन्छ । साथै अमेरिकी योजनामा नेपाल इन्डो प्यासेफिक रणनीति साभेदार नबनोस भन्ने चाहान्छ । त्यस्तै पश्चिमाहरुले तिब्बतियनहरुलाई भड्काउने कार्य गर्न नेपालमा बिभिन्न आईएनजिओ परिचालन गरेको र नेपालमा ईसाईकरण बढदै जाँदा त्यस्ले कालान्तरमा चिनलाई समेत बिखण्डीत पार्नसक्ने खतरालाई आंकलन गर्दै चिन उनीहरुको त्यस्ता गतिबिधी नेपाल सरकारले नियन्त्रण गरोस भन्ने चाहान्छ । त्यस्तै भारतसँग मात्र परनिर्भर रहेको ब्यापारलाई आफुतिर केन्द्रित गराउने शुरमा चिन लागेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले गरेको सहमतिलाई कार्यन्वयनमा ढिलाई गरेकोमा चिन रुष्ट छ । यसर्थ आफ्नो सुरक्षा चासोलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन नगरेको र पश्चिमा तथा भारतलाई मात्र प्राथमिक्तामा राखेको आशंका गर्दै पछिल्लो समय चिनले ओली सरकारलाई अबिश्वास गरेको बुझिन्छ । चिन नेपालमा स्थायीत्व होस र आफु निकट शक्तिको एकछत्र राज होस भन्ने चाहान्छ । जुन ओली सरकारबाट पुरा हुनेमा शंका देखिएकाले उपयुक्त बैकल्पिक शक्तिको खोजीमा चिन रहेको चिन निकट सुत्रहरुको दाबी छ ।
नेपालमा युरोपियन तथा पश्चिमाको चलखेल बढदै
अध्ययनहरुले जनाए अनुसार मात्र होईन पश्चिमाहरुको बढदो गतिबिधीले पनि नेपालमा युरोपियन युनियन तथा पश्चिमाहरुको चलखेल बढदै गएको प्रष्ट देखिन्छ । बिभिन्न एनजिओ । आईएनजिओहरुको आबारणमा युरोपियन युनियन तथा पश्चिमाहरुले नेपालका गाँउ गाँउसम्म आफ्नो चलखेल बढाईरहेका छन् । एकातिर आफ्नै स्वार्थ र अर्कोतिर अमेरिकाको निम्ती उनीहरुले नेपालमा आफ्ना गतिबिधीहरु बढाईरहेको पाईएको छ । बिशेष गरी तिब्बतियनहरु र ईसाई धर्मको प्रचारमा पश्चिमाहरु तल्लीन रहेको देखिन्छ । जुन गतिबिधीहरु कालान्तरमा स्वंय नेपाल, मित्र राष्ट्र तथा छिमेकीहरु चिन र भारतको लागी समेत घातक सिद्ध हुन सक्छ । उनीहरुको निर्बाध गतिबिधीमा कहिलेकाँही सरकारबाट अबरोध भएपनि गुप्त रुप र बिभिन्न अबारणमा उनीहरुको गतिबिधी बढिरहेको छ । उनीहरुपनि नेपालमा जति अस्थिरता भयो त्यति नै आफ्ना गतिबिधीहरु गर्न सहज हुने निष्कर्ष सहित नेपालमा अस्थिरता मच्चाउन उद्धत छन् । उनीहरुको धेय पनि ओली सके ओली सरकारबाटै आफ्नो स्वार्थहरु पुरा गर्ने नसके यो सरकारलाई असहयोग गरी घेराबन्दीमा पार्ने रणनितीमा रहेको प्रष्ट बुझिन्छ ।
निष्कर्ष
यसरी ओली सरकार एक आफ्नै कारणले, आफनै पार्टीको कारण र राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय घेराबन्दीमा परी दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय, असफल र बदनाम हुँदै गईरहेको छ । राष्ट्रिय चासो र आवश्यक्तालाई सम्बोधन गर्न पनि नसक्ने, आफैले घोषणा गरेका र निर्णय गरेका योजना तथा कामहरुबाट पछी हट्नुपर्ने, दिनप्रतिदिन बिवादीत बन्दै जानुपर्ने र भ्रष्टचार, कुशासन र कमिशनतन्त्रको चपेटामा फस्दै जानुपर्ने नियतिबाट गुज्ररहेको छ । महङ्गी नियन्त्रण गर्न घुसखोरी र भ्रष्ट्रचार नियन्त्रण गर्न लगभग ओली सरकार असफल बन्दै गईरहेको छ । बिभिन्न आडमा देशमा बढिरहेका हेरक किसिमका बिकृती बिसंगति बेथिती को अन्त गर्न लाग्न नसकेमा, भ्रष्टचार, कुशासन र कमिशनतन्त्रको जालो च्यात्न नसकेमा, पार्टी भित्रको अन्तरबिरोध हल गरी स्वार्थरहित अनुशासित पार्टी बनाउन नसकेमा, बिप्लव पाटीृलाई दमन गरी सिध्याउछु भन्ने भ्रममा चल्न खोजेमा र बार्ताको बाताबरण बनाई शान्तीबार्ताको आहन नगरेमा, अन्र्तराष्ट्रि सम्बन्ध र परराष्ट्र निती स्पष्ट अघाडी बढाउन नसकेमा, दुई छिमेकीलाई बिश्वासमा लिई अघि बढन नसकेमा ओली सरकार यो बर्ष भित्रै ढल्ने निश्चित छ ।
सरकार घेराबन्दीमा परीसकेकोले अब बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिई अघि बढेमा भने बिबिध चुनौति र अप्ठेराकै बिचमा यो सरकारले आफ्नो पाँच बर्षे आयु पुरा गर्ने छ । हेरौ सरकारको अल्पायुमै निधन हुनेछ चिरायु त्यो सरकारकै निती, योजना र गतिबिधीमा निर्भर रहनेछ । बाँकी कुरा भबिश्यको गर्भमा छ, जो समयसँगै पर्दाखुल्दै जाने नै छ । ग्रेट मिशन त्रैमासिकबाट