खानेपानी र ढल निकास बजेटमा ब्रह्मलुट
पत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं/खानेपानी तथा ढल निकास विभागअन्तर्गत विभिन्न जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालयमार्फत विनियोजित बजेटमाथि अनियमितता भएको पाइएको छ । आफ्नो ५६ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो औंल्याएको हो ।
विभागअन्तर्गतको विनियोजित बजेटको काम गर्न विभिन्न जिल्लामा उपभोक्ता समिति गठन भएको थियो । केही उपभोक्ता समितिले डोर हाजिर फारम तथा आपूर्तिकर्ताको बिल पेस गर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई नै कामको जिम्मा दिई आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा ४४ मा उपभोक्ता समितिबाट कार्य गराउँदा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भएमा र परियोजनाको उद्देश्य रोजगारी सिर्जना गर्ने भएमा उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गराउन सकिने व्यवस्था छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचार पत्रमा प्रकाशित छ ।
