इन्डो–प्यासिफिक अमेरिकी रणनीति र नेपाल

 

अमेरिकाले अहिले एशिया प्रशान्त रणनीतिबाट इन्डो–प्यासिफिक अर्थात् हिन्द प्रशान्त रणनीति सिफ्ट गरेको छ । यो क्षेत्रमा अमेरिका बढी केन्द्रित हुन थालेको छ । यो क्षेत्रमा अमेरिका केन्द्रित हुनुको कारण उसका निम्ति चीन आँखाको कसिंगर बन्न पुग्नु हो । इण्डियालाई पनि उसले पूर्ण रुपमा विश्वास गर्न सकेको छैन । नेपाल सानो देश भएपनि यसले अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक महत्व राख्दछ । नेपालका सन्दर्भमा अमेरिकी र इण्डियन मिलेर आउने सम्भवाना त छँदैछ ।

तर पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने अब अमेरिका नेपालमा सिधै आइरहेको छ । अमेरिकाले सिधै आफ्नो भूमिका देखाउँदैछ । भारतसँग अमेरिकाले पारमाणविक सन्धि पनि गरेको छ । भारतलाई अमेरिकाले आफ्नो पक्षमा तान्न खोजेको छ, तर भारत अमेरिकाले चाहेअनुसार अमेरिकी क्याम्पमा गएको छैन । एकातिर भारत ब्रिक्समा जोडिएको छ । यसले गर्दा भारत आफै रुस र चीनको क्याम्पमा पनि छ ।
भारतले रुससँग हातहतियार किन्ने काम पनि गरेको छ । यो अवस्थामा भारतलाई भर गर्नुभन्दा आफै नेपालमा आएर खेल्न खोजिरहेको छ अमेरिकाले । त्यसकारण अहिले भारतलाई बाइपास गरेर अमेरिका नेपालमा सिधै आइरहेको छ ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा गए । नेपालसँग महत्वपूर्ण कुरा भएको भनेर अमेरिकाले सार्वजनिक ग¥यो । इण्डिो–प्यासिफिक मिसनमा नेपाललाई सहमत गराइएको भन्ने समाचारहरु आएका छन् । साँच्चै त्यहाँ नेपाल फसेको त छैन भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।

अर्कोतिर, चीनले नेपालतिर गहिरिएर हेरिरहेको छ– अमेरिकी र भारतीयहरुले के के गरिरहेका छन् भनेर । नेपालका नेताहरु भारत गयो, भारतसित ठिक्क, चीन गए चीनसँगै ठिक्क, र अमेरिका गए, अमेरिकैतिर ठिक्क ।

चीनले हेरिरहेको छ– अमेरिका गएर के के गरेर आए । यी सबै कुरा चीनलाई घेरा हाल्ने रणनीति अन्तरगत गरिन थालिएका हुन । नेपाली सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय स्वाधीनताका हिसाबले यो गम्भीर विषय पनि हो । चीन र भारत कतिपय सवालमा भने मिलेर पनि गइरहेका छन् । अमेरिकाले चीन र भारतलाई फुटाउन खोजिरहेको छ ।

चीन र भारत दुवै ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशहरु हुन् । नेपालको सन्दर्भमा कतै मिल्ने त होइनन् यिनीहरु भन्ने आशंका अमेरिकालाई पनि छ । त्यो आशंका पनि उठ्न नथालेको होइन । लिपुलेक सम्झौता चीन र भारतले गरेका हुन् ।
यो गम्भीर परिस्थितिमा नेपालको आफ्नै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, आफ्नै खुट्टामा उभिने सरकार र पार्टी भएनन् भने नेपालमा निकै

अप्ठ्यारोमा पर्नसक्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको खतराको विषयलाई हामीले बारम्बार उठाउँदै आएका छौं । यी तीनवटा शक्तिकेन्द्रहरुसँगको सन्तुलनमा नेपालको हितका निम्ति कसरी जाने हो भन्ने विषय टड्कारो बनेको छ । तर ओली सरकारको यसमा भर नै छैन । उसका क्रियाकलाप यसअनुरुप छैनन् । विश्वास कसैले पनि गर्दैनन् । सबैले आफूतिर तान्न खोजिरहेका छन् ।

हामीले भन्दै आएका छौं– यो सरकार कम्युनिस्ट सरकार होइन । हालै नेपालको राष्ट्रिय सन्दर्भमा तीनवटा महत्वपूर्ण घटनाहरु घटेका छन् । टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीलाई मुद्दा लगाएर जन्मकैदको फैसला सुनाइयो । सिके राउतलाई छाडियो र विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाइयो ।

सामान्यतः कैलालीको टिकापुर घटनालाई हेर्दा थारु, मधेशीहरुले ज्यादती गरेका हुन् भनेर पहाडी, मधेसी र थारुहरुलाई विभाजित गराउन गरिएको षड्यन्त्रअनुसार प्रतिक्रियावादीहरुले गराएको घटना हो त्यो । केही नेताहरुले पूरै पहाडियाहरुलाई उचालिरहेका थिए ।

त्यसबेला हामीले त संविधानको विरोध तथा खारेजीको माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका थियौं । कतिपय विषयमा मधेसी तथा थारुहरुसँग हाम्रो सहकार्य पनि चलिरहेको थियो । त्यसबेला देव गुरुङलाई त्यहाँ पठाएका पनि थियौं । त्यो घटना घटेपछि विशाल जुलुस आयो । त्यो कहाँबाट आयो रु थारु समाजमा बडघर सिस्टम हुन्छ । बडघरले बोलायो भने पूरै आउने चलन हुन्छ । थारु समाज उर्लिएर आयो ।

पहाडी र थारु, प्रहरीहरुबीचमा पनि अन्तर्विरोध थियो । स्वस्फूर्त रुपमा घटनाहरु घटे । यो मुद्दा मधेसीहरुले मात्र उठाउने होइन, कम्युनिस्टहरुले उठाउने मुद्दा हो । आन्दोलनको बीचमा भएको घटना भएकोले यसलाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याइनु पर्दछ । जनयुद्धको प्रक्रियामा घटेका पनि थुप्रै घटनाहरु छन् । यो घटनालाई राजनीतिक सहमतिको आधारमा टुग्याउनुको सट्टा रेशम चौधरीलगायत ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला गरिएको छ । यो गम्भीर घटना हो ।

सिके राउतको सन्दर्भ त देशलाई टुक्र्याउने कुरा हो । देशलाई विखण्डन गराउने हो । उनको पार्टी नै पृथकतावादी पार्टी हो । तिनै सिके राउतलाई पूरै रहस्यमय ढंगले आकस्मिक रुपमा रिहा गरियो । ओलीको शैली कस्तो शैली हो त्यो । आफ्ना पार्टीका मान्छेसँग पनि कुरा छैन, प्रतिपक्षसँग पनि कुरा छैन । यो गम्भीर विषय हो ।

सिकेसँग गरिएको सहमतिमा द्विअर्थी दिने भाषा प्रयोग गरिएको छ । यो सहमतिको पछाडि पनि अमेरिकीहरुको हात र स्वार्थ रहेको गम्भीर आशंका छ । सिके राउतको कुरा इन्डो प्यासिफिकमा अमेरिकी रणनीतिसँग जोडिएको त छैन गम्भीर आशंका छ ।

अहिले परिस्थिति उल्टिएको छ । हिजो जनयुद्धको बेला तत्कालीन कांग्रेस एमालेहरुले बोल्ने भाषा प्रचण्ड–बादलहरुले बोल्न थालेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन्, नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्ने र यातना दिने गरेका छन् । उल्टै ऐतिहासिक परिवर्तन र छलाङको कुरा गरिरहेका छन् । खाडलमा, नर्कमा पस्दा पनि गौरव गर्दा रहेछन् गद्दारहरुले १

विप्लव समूहको राजनीतिक कस्तो छ, त्यो अलग कुरा हो । तर अहिले ऊ सत्ताका विरुद्ध लडेको छ । अब रुपान्तरणका निम्ति गम्भीर बन्नु पर्ने स्थिति आइसकेको छ । यतातिर सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ ।

९नेकपा ९क्रान्तिकारी माओवादी० काठमाडौंको जिल्ला प्रशिक्षण कार्यक्रममा शनिबार प्रस्तुत विचारमा आधारित०