गाउँ देखी सिंहदरबारसम्मा यस्तो छ एनजिओको जालो
४५ हजार एनजिओ, अनुगमन सुन्य
पत्रपत्रिकाबाट
फागुन ४, काठमाडौं । मुलुकमा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) को जालो यति धेरै बढेको छ कि विकट गाउँबस्तीदेखि सहरका महलसम्म एनजीओको पहुँच छ । सामाजिक सेवा, विकास र गरिबी निवारणको लक्ष्य लिएर स्थापना भएका गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालकले एनजीओलाई सामाजिक सेवाभन्दा पनि नाफा कमाउने माध्यम बनाएका छन् ।
एनजीओको विकृति यति धेरै बढेको छ कि कैयौं एनजीओमा अध्यक्ष, महासचिव तथा कोषाध्यक्षका रूपमा एकै व्यक्ति १५ वर्षदेखि लगातार कार्यरत रहेको समाजकल्याण परिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ । कैयौं एनजीओले नियमित रूपमा लेखा परीक्षणसमेत नगरेको र अपारदर्शी किसिमले खर्च गर्ने गरेको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । ‘केही अपवादलाई छोडेर धेरै एनजीओ व्यक्ति विशेषका नाफा कमाउने माध्यम बनेका छन्,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले राजधानीसँग भने । उनले मुलुक एनजीओको जालोमा घेरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
समाजकल्याण परिषद्का अनुसार विगत २६ वर्षको अवधिमा मात्रै मुलुकमा ४५ हजार एनजीओ थपिएका छन् । त्यसरी थपिएका एनजीओले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गरे नगरेको बारेमा भने सरकारी निकायले कुनै अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । एनजीओको अनुगमन शून्य अवस्थामा रहेको परिषद्का पदाधिकारीले नै स्वीकार्ने गरेका छन् ।
अनुगमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेको समाजकल्याण परिषद् आफंै थला परेको छ । पदाधिकारीहरू एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिन थालेपछि अहिले यसको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ ।
हालको समाजकल्याण परिषद् २०३४ सालमा समाजसेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का रूपमा स्थापना भएको थियो । त्यसको चार वर्षपछि यसले विभिन्न संघसंस्था दर्ता गर्ने काम थालेको हो । २०३८ सालमा २७ संघसंस्था दर्ता भएका थिए । यसैगरी, २०४० सालमा ८० संस्था दर्ता भएका थिए । २०४६ सालसम्म आइपुग्दा २४९ मात्रै संघसंस्था दर्ता भएकामा २०४९ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने गैरसरकारी संस्था दर्ता हुने क्रम एक्कासि बढ्न पुगेको परिषद्ले जनाएको छ । परिषद्का अनुसार २०४९ सालमा १ हजार २११ संघसंस्था दर्ता भएका थिए । तर, त्यसयता २६ वर्षपछि २०७५ सालमा आएर गैरसरकारी संस्थाको संख्या ४६ हजार ५ सय पुगेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको संख्या भने २५० रहेको छ ।
समाजकल्याण परिषद्का अनुसार गैरसरकारी संस्थाहरूले वार्षिक रूपमा अर्बां रुपैयाँको कारोबार गर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा मात्रै विभिन्न एनजीओले परियोजना र कार्यक्रमका नाममा २० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेको परिषद्ले जनाएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि एनजीओको संख्या अत्यधिक रूपमा बढेकाले यसको जालो गाउँगाउँसम्म पुगेको जनाएको छ । गाउँगाउँसम्म एनजीओको जालो पुगे पनि सामाजिक विकास र गरिबी निवारणमा एनजीओको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । मन्त्रालयका समाजकल्याण परिषद् हेर्ने सहसचिव वीरबहादुर राईले हालसम्म एनजीओको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको बताउँदै अब सबै एनजीओलाई निमयनमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।
आई एन जीओ अनुगमनका नाममा लाखौं लिन्छन् कर्मचारी
गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्न असफल रहँदै आएका समाजकल्याण परिषद्का पदाधिकारी र कर्मचारीले आईएनजीओको अनुगमन भन्दै लाखौं रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । तर, उनीहरूको अनुगमन पनि प्रभावहीन हुने गरेको छ । समाजकल्याण परिषद्का अनुसार आईएनजीओको अनुगमनमा खटिने टोली नेताले ६० हजार पाउने गर्छन् भने उनीसँग खटिने अन्य सदस्यले ४० हजारदेखि ४५ हजार रुपैयाँसम्म बुझ्ने गरेका छन् । यो रकम जुन संस्थाको अनुगमन गर्न जाने हो सोही संस्थाले नै बेहोर्ने नियम बनाइएको छ । संस्थाबाटै रकम बुझेर अनुगमन गर्ने कर्मचारीले संस्थाले भनेअनुसार नै प्रगति प्रतिवेदन बनाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आजको राजधानीबाट
