अपराध नियन्त्रणको निम्ती मदिरा नियन्त्रण अनिवार्य
सुर्य बराल
सामाजिक विकृति बिसंगति, बेथिती र अपराध नियन्त्रण गर्न मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा नियमन र नियन्त्रण गर्नु अहिलेको अति जरुरी र आवश्यक कार्य हो । ढिलै भएपनि गृहप्रशासनले ’मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५’ मार्फत मदिरा नियन्त्रणको तयारी थालेको छ । यो बिकृती र अपराध नियन्त्रण गर्ने सरकारको अहिलेसम्मकै सकारात्मक कदम हो ।
कार्यकारी आदेशमा नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति तथा दर्ता गर्ने कार्य तत्कालका लागि स्थगित गर्ने उल्लेख छ । यसले नेपालमा च्याउसरी उम्रिरहेका मदिरा उद्योग मा बन्ध्याकरण लगाईदिएको छ । यस्तै इजाजत पाएर पनि ६० प्रतिशत भन्दा धेरै लगानी र तयारी पूरा गरेकाबाहेक सञ्चालनमा आउन बाँकी मदिरा उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति नदिने पनि आदेशमा उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगको शाखा विस्तार र क्षमता वृद्धि पनि रोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्ले गर्दा नाफाखोर केही ब्यबसायीलाई त् पक्कै घाटा होला तर समग्रमा आम नागरिकहरुलाई यस्ले फाईदा नै पुग्नेछ ।
सरकारले ल्याएको आदेश कार्यान्वयनमा आएमा नयाँ मदिरा तथा बियर कम्पनीको स्थापना र क्षमता विस्तारमा मात्रै होइन मदिराको सेवनमा पनि पुरै नियन्त्रणको तयारी गरिरहेको छ । यसलाई हामीले कसरी लिने ? 
आदेशको मस्यौदा अनुसार इजाजत प्राप्त बिक्रेताले दिउँसो ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म मात्र मदिरा बेच्न पाउँछन् । यसैगरि इजाजतपत्र प्राप्त होटेल, लज, बार तथा रेस्टुरेन्टले बेलुकी ५ देखि १० बजेसम्म मात्र मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गराउन पाउने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । होटेल, लज, रिसोर्ट, बार, रेस्टुरेन्टको बाहिरी भागमा बसेर मदिरा सेवन गर्र्न र गराउन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
आदेशमा गाउँपालिकाको हकमा वडामा एउटा र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको हकमा बढीमा २ वटा मदिरा पसल अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यकारी आदेशमा भएको व्यवस्था अनुसार मदिरा सेवन गर्र्नेलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्न समेत रोक लगाइएको छ । मदिरा सेवन गरेको व्यक्तिलाई अस्पताल, विद्यालय, कलेज तथा सार्वजनिक निकायको कार्यालय प्रवेशमा पनि निषेध गरिएको छ ।
यस्तै सञ्चारमाध्यमबाट मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादनको विज्ञापन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सार्वजनिक स्थानमा होडिङ, पर्चा, पोस्टर टाँस्न नपाइने व्यवस्था आदेशमा गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक स्थानमा धूम्रपान तथा मद्यपान नियन्त्रण गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने घोषणा यसअघि नै गरेको थियो ।
’अहिले जति आपराधिक क्रियाकलाप भइरहेका छन् । त्यसको मुख्य कारण मदिरा नै रहेको देखिन्छ, । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गृहप्रशासनले ल्याएको आदेश समयानुकुल छ । यधपी कतिपय बिरोधीहरुले राजस्वको ठुलो हिस्सा गुम्ने भन्दै आलोचना शुरु गरेका छन् । त्यो गलत मनाशय र मदिरा ब्यबसायीहरुको रकम खाएर झुसिलो डकार निकाल्नेहरुको चिच्याहट मात्र हो । मदिराको कारण महिला हिंसा र बलत्कार तथा हत्या जस्ता आपराधिक घटना मात्र बढेको छैन्, मदिराकै कारण बार्षिक रुपमा क्यान्सर, मुटुरोग लगाएतका दर्जनौं रोगका कारण हजारौं मानिसको अकालमा ज्यान जानुको साथै अर्बौ रुपँया औंषधी उपचारमा खर्च भईरहेको छ । एक रिर्पोट अनुसार नेपालमा मदिरा सेवन कै कारण हजारौंले ज्यान गुमाउने गरेको पाईएको छ । तसर्थ मदिराबाट आर्जन राजस्व भन्दा त्यस्ले दिने पिडा, क्षति, र अपराध कयौं गुणा बढी छ । सरकारका कमि कम्जोरीमा हामी बोल्नैंपर्छ, बोलीरहेकै छौं । तर सरकारले ल्याएका राम्रा कामहरुको पनि हामीले सर्मथन गरी सरकारलाई जनहित र लोककल्याणकारी बनाउन यर्थाथतामा रहेर समचार र विचार पस्कने गर्नुपर्दछ ।
