राज्यकोष दोहनमा व्यापारी मल्होत्रा : सरकारसँग सर्वोच्चमा आमुन्ने-सामुन्ने
दुर्गा दुलाल
काठमाडौं– मोबाइलको भ्याट फिर्ता प्रकरणमा व्यापारी दीपक मल्होत्रा र सरकार सर्वोच्च अदालतमा आमुन्ने(सामुन्ने भएका छन्।
सर्वोच्चले मल्होत्राकै पक्षमा अन्तरिम आदेश सुनाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले उक्त आदेश खारेजीका लागि निवेदन दर्ता गरेको थियो। दुवै पक्ष आ(आफ्नो दाबीसहित सर्वोच्च पुगेपछि भ्याट फिर्ता पाउनेरनपाउने विषयमा आमुन्ने(सामुन्ने भएका हुन्।
नेपालका लागि सामसुङ मोबाइलको आधिकारिक बिक्रेता कम्पनी इन्टिग्रेटेड मोबाइल सोलुसन प्रालि ९आइएमएस० का मालिक दीपक मल्होत्राले मोबाइल निर्यातको झुटो विवरण पेस गर्दै शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० फिर्ता लिन खोजेपछि यो प्रकरण सुरु भएको थियो।
मल्होत्राको आइएमएसले मोबाइल आयात गरी विदेश निर्यात गरिएको भनी आन्तरिक राजस्व विभाग र सर्वोच्चमा पेस गरेको विवरण नै झुटो भएको तथ्य फेला परेको छ।
सामसुङ मोबाइलको आयातमा ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता नलिई नयाँ कम्पनी खडा गरेर मल्होत्राले शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता दाबी गर्दै ठूला करदाता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। तर, कार्यालयले एकै व्यक्ति संलग्नता रहेको कम्पनीलाई आयात(निर्यातमा भ्याट फिर्ता दिन नसक्ने भन्दै जवाफ दिएपछि विवाद भएको थियो।
यही विवादलाई लिएर मल्होत्राको कम्पनी हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिले ठूला करदाता कार्यालयविरुद्ध २०७५ असोज ६ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्यो। डिल्लीराम खरेलको नाममा खोलिएको हिमालयन इलेक्ट्रोनिक्स प्रालिमार्फत सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो। खरेल मल्होत्राकै अर्को कम्पनी एलाइड ट्रेड लिंक इन्टरनेसनल कम्पनीका कर्मचारी पनि हुन्। जो, त्यहाँबाट समेत तलब खान्छन्।
ुसर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको पत्र पाएपछि हामी मौन बस्न सकेनौं,ु ठूला करदाता कार्यालयका कर प्रशासक धनीराम पौडेल भन्छन्।
मोबाइल आयात गरेबापत आर्थिक ऐन अनुसार ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाउने कानुनी सुविधा छ। तर, यसलाई छोडेर शतप्रतिशत लिने उद्देश्य राखी रिट दायर भएपछि त्यसमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो। असोज १० गते न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी हुने आदेश गर्यो।
बजेटले समेत रोक लगाएको भ्याट फिर्ता दिन उक्त इजलासले आदेश दिएपछि भने ठूला करदाता कार्यालय मौन बसेन।
मल्होत्राले नक्कली कम्पनी खडा गरी राजस्व बढी लिन लागेको उक्त कार्यालयले ठहर गरेको छ।
ुसर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको पत्र पाएपछि हामी मौन बस्न सकेनौं,ु ठूला करदाता कार्यालयका कर प्रशासक धनीराम पौडेल भन्छन्।
‘अन्य स्थानबाट उठाएको कर फर्जी कम्पनीलाई दिने निर्णय गर्न मेरो मनले मानेन,’ पौडेलले नेपाल लाइभसँग भने, ‘यो कुरा रोकिनुपर्छ भनी मैले भ्याकेटको निवेदन दिएको हुँ।’ राज्यको रकम दुरुपयोग वा गलत व्यक्तिको खातामा पठाउन रोक्नुपर्ने भएकाले आफूले निवेदन दिएको उनको भनाइ छ।
यस विषयमा मल्होत्राको मोबाइलमा मंगलबार दिउँसो पटकपटक सम्पर्क गर्दा पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।
सर्वोच्चको अन्तरिमपछि ठूला करदाता कार्यालयको भ्याकेट
असोज १० गते सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश आएपछि कात्तिक १३ गते ठूला करदाता कार्यालयले भ्याकेटको निवेदन दायर गर्यो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दर्ता गरिएको निवेदनमा चार वटा कम्पनीमा आपसमा कारोबार भएको देखाएको तर वास्तविकता एउटै कम्पनी भएकोले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयको निवेदनमा आइएमएस वर्ल्ड, आइएमएस, हिमालयन र एलाइड ट्रेड लिंक इन्टरनेसनल कम्पनी शतप्रतिशत भ्याट फिर्ता लिने प्रक्रियामा एकापसमा मिलेमतोमा खडा भएको दाबी गरिएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयको उक्त भ्याकेट निवेदन कात्तिक २८ गते न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासको ुगु नम्बरमा पेसी चढेको थियो। यो संयुक्त इजलासले हिमालयनलाई भ्याकेटको निवेदन दायर भएको सूचना दिई दुवै पक्षलाई एक साताभित्र छलफलका लागि आउनू भनी आदेश गरेको थियो।
ऐन अनुसार कुनै पनि सामान आयात गरी निर्यात गर्दा भ्याट फिर्ताका लागि तेस्रो कम्पनी हुनुपर्नेछ। तर, मल्होत्राले आफै आयात र निर्यात गर्ने गरेको खुलिसकेको छ।
उक्त मुद्दाको तेस्रो पेसी प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा परेको थियो। तर, प्रधानन्यायाधीश मिश्रले उक्त मुद्दा आफ्नै इजलासमा पेसी तोके। उनीसहित पूर्ण इजलासले सरकारको भ्याट फिर्ता दिन नहुने र मल्होत्राको पाउनुपर्ने जिकिरमा दुईतर्फी सुनुवाइ गरेको थियो।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवाली र मल्होत्राका तर्फका बसन्तराम भण्डारी, चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ र शारदाप्रसाद कोइरालाले बहस सुरु गरेका थिए। दुवैतर्फको बहसपछि प्रधानन्यायाधीश मिश्रको इजलासले मुद्दाको किनारा नभएसम्मका लागि उक्त आदेश लागू हुने आदेश सुनायो।
अन्तरिम आदेश जारी गर्दा मल्होत्राले भ्याट फिर्ता लैजाने र सरकारले गुमाउनुपर्ने भएकाले खारेज हुनुपर्ने सरकारी पक्षको जिकिर छ।
तर, सर्वोच्चले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २५ कोट गर्दै फिर्ता दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ। ऐनको उक्त दफामा ‘कुनै वस्तु पुनस् निर्यात भई परिवर्त्य मुद्रामा अग्रिम रुपमा भुक्तानी प्राप्त भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले खरिदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम निजलाई फिर्ता दिइनेछ’ भनिएको छ। यसरी फिर्ता नदिँदा मल्होत्राको कम्पनीलाई सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले क्षति पुग्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।
ऐन अनुसार कुनै पनि सामान आयात गरी निर्यात गर्दा भ्याट फिर्ताका लागि तेस्रो कम्पनी हुनुपर्नेछ। तर, मल्होत्राले आफै आयात र निर्यात गर्ने गरेको खुलिसकेको छ।
प्रधानन्यायाधीश सहितको पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश आएपछि भने हिमालयनले भ्याट फिर्ताको दाबीसहित ठूला करदाता कार्यालय जान पाउने कानुनी बाटो खुल्ला भएको छ।
ठूला करदाता कार्यालयले मल्होत्राको भ्याट फिर्ता माग्न पटकपटक पत्र लेखेपछि शंका लागेर अनुसन्धान गर्दा तीन वटा कम्पनीमार्फत शतप्रतिशत फिर्ता लिने गरेको पाएको थियो। लगत्तै करदाता कार्यालयले कर फिर्ता नहुने र बिचौलिया कम्पनी खडा गरेर जनताबाट उठाएको भ्याट फिर्ता नहुने जवाफ दिएको थियो।
करदाता कार्यालय प्रमुख कर प्रशासक धनीराम शर्माले भने सर्वोच्चको पहिलो सुनुवाइपछि दोस्रोको बारेमा जानकारी नपाएको बताए। दोस्रो आदेश जानकारी नपाएकाले के गर्ने विषयमा केही सोच नबनाएको उनी बताउँछन्।नेपाल लाईबबाट
