बाराको अमलेखगञ्जमा रहेको आयल निगमको १२ बिघा जग्गा आफ्नो नाममा गर्न चौधरीको दबाब
रोशन कार्की
काठमाडौं, २७ साउन । उच्च नेता र कर्मचारीको सहयोगमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले देशको विभिन्न स्थानमा रहेको सरकारी जग्गालाई निजीकरण गर्न दबाब दिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय चौधरीले बाराको अमलेखगञ्जमा रहेको नेपाल आयल निगमको नामको १२ बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणको प्रयास गरेका छन् ।
अमलेखगञ्जमा निगमको क्षेत्रीय डिपो छ । निगमको नाममा रहेको जग्गालाई ल्युब आयलको हो भन्दै चौधरीले दाबी गर्दै आएका छन् । निगमले तेल भण्डारणका लागि देशका विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद गर्ने क्रममा डेढ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको विवाद अझै कायमै छ ।
त्यही जग्गा खरिदमा घोटाला गरेको आरोपमा आयल निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई सरकारले बर्खास्त गरे पनि निगमको जग्गा अतिक्रमण गर्ने चौधरीमाथि सरकारले कुनै छानबिन समेत गर्ने आँट देखाउनसकेको छैन ।
ल्युब आयल निजीकरण गर्दा भवन भएको जग्गा खरिदकर्ताको हुने एउटा बुँदामा उल्लेख गरेको पाइएको छ । तर चौधरी ग्रुपले भवनले चर्चेबाहेकको जग्गामा समेत दाबी गरेपछि अहिले विवाद उत्पन्न भएको हो ।
निगमको सञ्चालक समितिका केही सदस्यहरुलाई नै प्रभावमा पारी चौधरी ग्रुपले बोर्ड बैठकमा ल्युब आयलको भवनबाहेकको जग्गा चौधरीको हुनुपर्ने भन्दै निगमका कर्मचारीले लबिङ गर्दै आएका छन् ।
निगमको बोर्ड बैठकमा अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा गएका तत्कालीन सहसचिव गणेश प्रसाद पाण्डेले ल्युब आयलको भवनमात्र होइन, त्यस वरिपरिको जग्गा पनि चौधरी ग्रुपकै हुने पक्षमा राय प्रकट गरेपछि चौधरीको दाबी अझै बढेको छ ।
निगमको अमलेखगञ्जका अनुसार ल्युब आयलको भवनबाहेक १२ बिघाभन्दा बढी जग्गा रहेको छ । उक्त जग्गा निगमको हुनुपर्ने अमलेखगञ्ज कार्यालयले दाबी गरिरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिले भने निगमको नभएको राय दिएपछि अहिले सो जग्गामा विवाद उत्पन्न भएको हो ।
चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोदले भने निगमलाई उक्त जग्गालाई पर्खाल लगाएर घेर्न दिएका छैनन् । सबैतिर पर्खाल लगाए पनि ल्युब आयलको दिशामा पर्खाल लगाउन चौधरीले रोकेका हुन् । स्रोतका अनुसार चौधरी आयल निगमको जग्गा कब्जा गर्न अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई आर्थिक प्रभावमा पारेका हुन् ।
नेपाल सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउने बताइरहँदा चौधरी भने विदेशमा उद्योग स्थापना गरेको भन्दै नेपालका बँचेखुचेकासंस्थानहरु जसरी हुन्छ, टाट पल्टाएर भारतीय योजना र निर्देशनमा लागेका छन् । यस्ता काममा आर्थिक प्रलोभनमा परेर केही कर्मचारीहरु उनलाई साथ दिएका छन् ।
भ्याटछलीकाण्ड मिलाउन तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई सानेपामा घर किनिदिएका चौधरीले अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन संस्थान महाशाखा प्रमुख पाण्डेलाई नै अग्रिम एक करोड रुपैयाँको प्रलोभन दिएर नक्कली कागजात तयार पारेको आरोप उच्च स्रोतको रहेको छ ।पाण्डे अर्थबाट केही समयअघि सरुवा भइसकेका छन् ।
चौधरी ग्रुपका प्रमुख विनोदले नेपाल सरकारका विभिन्न ओहोदामा काम गरेका सचिव, सहसचिव र उपसचिवहरुलाई सेवनिवृत भएपछि काम गर्न सजिलो हुने भएकाले जागिर दिँदै आएका छन् । चौधरी ग्रुपका महाप्रबन्धक एमआर पन्त पनि सेवानिवृत्त उपसचिव हुन् ।
पटक–पटक राजस्व ठगी र अन्य घट्नामा संलग्न रहँदा पनि चौधरी भने पहुँचकै भरमा उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । चौधरी ग्रुपकै निर्देशक तथा अरुण चौधरीको पनामा पेपर्स काण्डमा नाम मुछिएको छ ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजीकरणको नाममा मुलुकमा रहेका धेरै उद्योगहरु कौडीको भाउमा विभिन्न समूह र व्यक्तिहरुलाई बेचिएको छ ।
त्यसरी बेचिएका उद्योगहरु अहिले एउटा दुईवटा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन् । बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इँट्टा तथा टायल कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखानालगायत नेपाल ल्युब आयल र नेपाल विटुमिन ब्यारेल समेत बेचिएको थियो ।
त्यसरी बेचिएका उद्योगहरुले चर्चेको जग्गा सरकारकै नाममा रहेको भए पनि तत्कालीन सरकार, भ्रष्ट उद्योगपति र व्यवसायीहरुले आफ्नो नाममा जग्गा लिन सफल भएका थिए ।
हरिसिद्धि इँट्टा तथा टायल कारखाना अहिले केही व्यक्तिहरुको कमाइ खाने भाँडो बनेको छ भने कारखाना खरिद गर्ने व्यक्तिले उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरुलाई बिक्रीवितरण गरेर लालपुर्जा बनाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
हरिसिद्धिको जस्तै गरी विनोदले नेपाल ल्युब आयल र नेपाल विटुमिन ब्यारेल अमलेखगञ्जमा रहेको जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन अहिले अर्थ मन्त्रालयमा दबाब दिइरहेका हुन् ।
निगमले अमलेखगञ्जमा आफ्नो जग्गा खोजबिन गरी पर्खाल लगाउने कार्य जारी राखेपछि चौधरी ग्रुपले त्यहाँ रहेको निगमको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा हडप्न चलखेल गरेको हो ।
नेपाल ल्युब आयल कम्पनीमात्र चौधरीले खरिद गरेका हुन् । नेपाल ल्युब आयल आयल निगमले स्थापना गरेको कम्पनी थियो । घाटामा गएको भन्दै तत्कालीन सरकारले चौधरी ग्रुपलाई उक्त नेपाल ल्युब आयल बिक्री गरेको थियो ।
बिक्री हुँदा कम्पनीमात्र बिक्री गरिएकोमा अहिले आएर चौधरीले उक्त ल्युब आयलको नाममा रहेको बहुमूल्य जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी गरिदिन दबाब दिँदै विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा धाइरहेका छन् । नेपाल ल्युब आयल बिक्री भएको २५ वर्षभन्दा बढी भएको छ ।
यदि सरकारले जग्गासहित नेपाल ल्युब आयल बिक्री गरेको थियो भन्ने किन चौधरी यति लामो समयसम्म चुपचाप बसेका थिए भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा आफ्नो नाममा नामसारी भए करोडौं करोड कमिसन दिने भन्दै चौधरी ग्रुपका महेश पन्त नामक व्यक्तिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई प्रयोग गरिरहेको अर्थसूत्रको दाबी छ ।
सहसचिव पाण्डेले नेपाल आयल निगमका उच्च तहका पदाधिकारीहरुलाई तत्काल जग्गा नामसारी गरिदिन आग्रह गरे पनि आयल निगमका उच्च तहका पदाधिकारीहरुले जग्गा नामसारी गर्न नसकिने बताउँदै आएको कारण मात्र रोकिएको हो । (आर्थिक दैनिकबाट)
