पत्रपत्रिकाबाट
कोरोना भाइरसको महामारी (कोभिड–१९) का कारण प्रभावित भएका उद्योग, व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्कन औसतमा नौ महिना लाग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार यस्तो तथ्य फेला परेको हो। कोभिड–१९ का कारण पुगेको असरमा केन्द्रित रहँदै राष्ट्र बैंकले ५२ जिल्लाका ६ सय ७४ उद्योगी, व्यवसायीसँग जेठ २६ देखि असार १० सम्म अनलाइन…
Read Moreभण्डाफोर अभियान संवाददाता
काठमाडौं/पछिल्लो समय व्यापारीले विभिन्न बहानामा तरकारी तथा अन्य दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली बढाउँदा पनि सरकारी निकाय मौन देखिएका छन् । बिचौलियाहरू हावी भएर तरकारी तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि गरेर कालोबजारी हँुदासमेत सरकारी निकायले सशक्त रूपमा अनुगमन गर्न सकेको छैन ।महँगी नियन्त्रण हुन नसक्दा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मातहतको वाणिज्य…
Read Moreपत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौँ/चार महिना लामो बन्दाबन्दीपछि बिहीबारदेखि देशभरका होटल सञ्चालनमा आउँदैछन् । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण जारी बन्दाबन्दीबाट निकै प्रभावित बनेका होटल सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सञ्चालन हुन लागेका हुन् । सरकारले साउन १५ गतेदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको अनुमति दिएपछि नेपालको होटल खुला छ भन्ने सन्देश दिने उद्देश्यसहित होटल सञ्चालन हुन लागेको होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)का प्रथम…
Read Moreपत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं/वर्षा र बाढीको बहाना बनाएर बिचौलियाले हरियो तरकारीको मूल्य सात दिनमै दोब्बर बढाएका छन् । किसानबाट प्रतिकिलो १५–२० रुपैयाँमा किनिएको तरकारी बिचौलियाले ६० देखि ७० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन् । बिचौलियाले बर्सेनि वर्षा र बाढीको बहानामा हरियो तरकारीको मूल्य दोब्बर बढाएर उपभोक्तालाई ठग्दै आएका छन् । केन्द्र सरकार र स्थानीय तहबाट बजार अनुगमन नहुँदा…
Read Moreपत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं/असार मसान्तमा उठ्नुपर्ने वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज आयमध्ये करिब ४० अर्ब रुपैयाँ असुली भएन । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असुली हुनुपर्ने कुल ब्याज आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएको जनाइएको छ । कोभिड९–१९ को जोखिमबाट प्रभावित ऋणीले चैतदेखि ऋणको साँवा–ब्याज तिरेका छैनन् । सुरुमा चैतमा तिर्नुपर्ने साँवा–ब्याजका लागि वैशाखसम्म म्याद थपिएको थियो । लकडाउन लम्बिँदै गएपछि वैशाखदेखि…
Read Moreपत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं/कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ११ आयोजनाले परामर्श सेवामा पछिल्लो ६ आर्थिक वर्षमा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ सकेका छन्। किसानका नाममा सीमित व्यक्ति–समूह मालामाल भएको यसले देखाएको छ। यी आयोजना किसानको उन्नति र खाद्य तथा पशुपन्छी उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका नाममा वैदेशिक दातृ निकाय र सरकारको खर्चमा सञ्चालनमा छन्। परामर्श सेवाका नाममा कुल बजेटको १ प्रतिशतदेखि ४०…
Read Moreपत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं/सामाजिक सेवाको उद्देश्यसाथ स्थापित नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भ्रष्टाचारले थिलथिलो भएको छ। समाज कल्याण परिषद्ले बनाएको अध्ययन अनुगमन समितिले रेडक्रसमा व्यापक बेथिति रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। उसले सरकारको स्वीकृतिबिना अर्बौं रकम विदेशबाट ल्याएर अपचलन गरेको समितिको निष्कर्ष छ। पछिल्लो १० वर्षमा वैदेशिक सहयोग १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको पाइएको छ। जसमा…
Read Moreपत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं/संघीय शासन प्रणालीलाई सफल बनाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका अधिकाशं स्थानीय तहहरु वित्तीय सुशासन कायम गर्न असफल भएका छन् । महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनको स्थानीय तहमा विकृति बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न आन्तरिक प्रणाली स्थापना गर्नुका साथै आन्तरिक लेखापरीक्षणका लागि स्वतन्त्र निकायको व्यवस्था हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । स्थानीय तहले लेखापरीक्षणमा ध्यान नदिँदासमेत अनियमित किसिमले खर्च…
Read Moreपत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं /साना करदाताले अबदेखि बढीमा १० मिनेटमै आय विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने भएका छन् । कर दाखिला प्रक्रियामा रहेको झन्झट कम गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले विकास गरेको उक्त प्रणालीमार्फत करदाताले नजिकैको बैङ्कमार्फत नै कर र आय विवरण दाखिला गर्न पाउने सुविधा उपलब्ध छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को पहिलो दिन सुरु गरिएको…
Read Moreपत्रपत्रिकाबाट
काठमाडौं/राज्यको ढुकुटीबाट अनियमित तवरले भएको खर्च ६ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनले पछिल्लो वर्ष मात्रै १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु औंल्याएको छ। जसमा संघीय सरकारतर्फ ७१ अर्ब ६ करोड, प्रदेश तहमा ८ अर्ब १९ करोड र स्थानीय तहमा ३८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। गत वर्षको मात्रै…
Read More
