बूढीगण्डकी आयोजना : सरकारै पिच्छे फरक निर्णय, भट्टराईको आरोपले थप शंका
पत्रपत्रिकाबाट
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचामा सरकारेपिच्छेको फरक निर्णयले आर्थिक अनियमितताको शंका बढाइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ९ अर्ब कमिसनको खेल भएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा थप चासो बढेको छ।
भट्टराईले यही साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिँदा नौ अर्ब रुपैयाँ कमिसन लिएको आरोप लगाएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि आरोप लगाउँदै आफूसँग त्यसको प्रमाणसमेत भएको दाबी गरेबाट गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सुरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई लत्याएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरिएको थियो।
दाहालपछि प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गेजुवालाई दिने निर्णय फिर्ता लिई स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गराएका थिए। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउँदै गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी सुम्पिएका हुन्। ओली सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी) लाई दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा गेजुवालाई निर्माण गर्न जिम्मा दिएको छ।
बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय भइरहेको अवस्थामा भट्टराईको आरोपले थप शंका उत्पन्न गराएको हो।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ ।
