एमसिसी सम्झौता सदनको कार्यसूची बनाउँदै सरकार !
रासस
काठमाडौँ/दर्ता भएको झण्डै एक वर्षपछि अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसिसी) सम्झौता सङ्घीय संसद्को कार्यसूचीमा पर्ने भएको छ । सो सम्झौताबारे राजनीतिकरुपमा बहस भएसँगै र केही महिना सभामुखको रिक्तताका कारण संसद्को अघिल्ला अधिवेशनमा प्रस्ताव पेश हुन नपाए पनि चालू छैटौँ अधिवेशनमा कार्यसूचीका रुपमा प्रवेश पाउने भएको हो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सो सम्झौता यथावत्रुपमा पारित नगर्न आवाज उठेकाले सो प्रस्ताव थन्किएको थियो । नेकपाको गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सोबारे अध्ययन गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, स्थायी कमिटी सदस्य भीमबहादुर रावल र परराष्ट्रन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेकामा त्यसले गत फागुन ९ गते नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई प्रतिवेदन दिइसकेको छ । कार्यदलले संशोधनसहित सम्झौता पारित गर्न सुझाव दिएको थियो । सोही विषयमा नेकपाका सचिवालयको गत शनिबारको अनौपचारिक बैठकमा केही स्थायी कमिटीका सदस्यसहितलाई आमन्त्रण गरिएको र एमसिसी सचिवालयका कर्मचारीले ब्रिफिङ गरेका थिए । उक्त सम्झौता एशिया प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भने नेपालले पारित गर्न नहुने तर्क नेकपाको गत मङ्सिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्मको स्थायी कमिटीमा उठाइएको थियो ।
कूल करीब रु ६४ अर्बको सो परियोजनामा करीब ५१ अर्ब अमेरिकी र रु १३ अर्ब (१३० मिलियन अमेरिकी डलर) नेपाल सरकारको लगानी हुनेछ । दुई पक्षबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासबीच ‘कम्प्याक्ट सम्झौता’ भएको थियो ।
