भु माफियासँग डराउदै जनप्रतिनीधी : सार्बजनिक जमिनको संरक्षण कस्ले गर्ने ?
अझै फिर्ता भएन धनाढय श्रेष्ठको मेघापार्कले कब्जा गरेको जमिन
भण्डाफोर अभियान संवाददाता
नवलपुर । नवलपुरमा भु माफियाहरुले बिघौं बिघा जमिन हडपेर राखेको भएपनि उनीहरुबाट सो जमिन लिन स्थानिय सरकारहरु पूर्णत असफल सिद्ध भएका छन् । चुनाबी खर्च गुम्ने र भोट बैकं जोगाउने नाममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अतिक्रमित जग्गाका बिषयमा खुलेर बोल्न डराएको कारण ति सर्बाजनिक जमिनहरु भुमाफियाहरुको कब्जामा रहिरहेका हुन् ।
जिल्लाका गैंडाकोट, देबचुली र कावासोती नगरपालिकामा भु माफियाहरुले हजारौं बिघा सार्बजनिक जग्गा हडपेर राखेको र त्यस्को बिरोधमा स्थानीयस्तरमा केही सचेत नागरिकहरु लागीपरे पनि जनप्रतिनीधीहरुको डरपोक एवं शंकास्पद भुमिका देखिएको पाईएको एक कार्यक्रममा सहभागीहरुले बताएका छन् ।
सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धि जाचबुझ आयोगले कावासोती नगरपालिकामा गत् हप्ता आयोजना गरेको जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि स्थानीय तहका प्रमुख सहितका प्रतिनिधिले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न नखोजेको बिषय उठेको थियो । आयोगका अध्यक्ष सहित आयोगबाट आएको टोलिले नवलपुरका बिभिन्न क्षेत्रमा भु माफियाले दर्ता गरेको जमिनको निरिक्षण समेत गरी कावासोतीमा अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कावासोती नगरपालिका प्रमुख चन्द्र कुमारी पुनले आफनो नगरपालिकामा पनि धेरै क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तर कसले कति अतिक्रमण गरेको भन्ने कुरा आफुले भन्न नसक्ने बताएपछी निरिक्षणमा गएको आयोगको टोली नै अन्यौलमा परेको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै गैडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेलले गैडाकोटको बिभिन्न ठाउमा भु माफियाले सरकारी जग्गा आफनो नाममा दर्ता गराएको र त्यो जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन आयोगले बिशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख चेसराम आलेले नवलपुरमा अत्याधिक भुमी अतिक्रमण भएको बताउँदै ति भुमीको एकिन तथ्याकं निकाली संरक्षण र सम्बर्धन गर्न चाजबुझ आयोगले बिशेष भुमिका खेल्न सक्ने बताए ।
त्यस्तै नवलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णु कुमार कार्कीले खोला नाला तथा नदि किनार क्षेत्रका सरकारी जमिन माफियाले अतिक्रमण गरेको भन्दै सार्बजनिक जग्गा संरक्षणमा स्थानिय तह समेत जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागिहरुले जिल्लामा रहेका सार्वजनिक जग्गा तथा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका नदिकिनारका जग्गा गुठिको नाममा बनाउदैं पैसा कमाउने ध्याउन्नमा केही भु माफियाहरु सलबलाएको भन्दै यस्ता कुराहरुलाई सरोकारवालाहरु सबै मिलेर नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिईयो ।सार्बजनिक जग्गा संरक्षण गर्न भुमाफियाहरुलाई कारबाहीका लागी सिफारीस गर्ने आयोगको कार्य्दिशा रहेको बताए ।
त्यस्तै आयोगका अध्यक्ष मोहन रमन भट्राइले भोट जोगाउने नाममा भु माफिया तथा राज्यको सम्पति माथि आखा गाढ्नेहरुलाई संरक्षण गर्न नहुने बताए । उनले भने कही कतै त्यस्तो सुचना पाएमा आयोगमा उजुरी गर्नुहोस ।
सरकारी सार्वजनिक जग्गा नापजाँच ऐन २०१९, मालपोत ऐन २०३४, गुठि संस्थान ऐन २०३३, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ र ९८, स्थानीय तह सञ्चालन कार्य्विधि २०७४ लगायतका विषयमा सहभागिलाई सो अवसरमा जानकारी गराईएको थियो । कार्यक्रममा जिल्लाका सरकारी कार्यालयका अधिकारी, जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
मेघापार्कको अटेरी
नवलपुर जिल्लाको देवचुली नगरपालिकामा एउटै ब्यक्तिले दश बिगाहा बढी सार्बजनिक जग्गा हडपेर मेघापार्क निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको दुई बर्ष बढी भईसक्यो ।
चितवनको नारायणगढ निवासी सिद्धकुमार श्रेष्ठ समेतको साझेदारीमा रहेको सिद्धि एण्ड सन्स प्रा.लि.को नाममा सञ्चालित मेघापार्कले बिघौं बिगाहा सार्बजनिक जमिन अतिक्रमण मेघापार्क नामक रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको भएपनि धनाढ्य श्रेष्ठको अगाडी स्थानिय सरकारको रुपमा रहेको देबचुली नगरपालिका भने निरिह जस्तो देखिएको छ ।
स्थानिय बासीन्दाको निरन्तरको बिरोध, स्थानिय र राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा लगातार समाचार आईरहे पनि सार्बजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न स्थानिय सरकार र राज्यका अन्य सरोकारवाला निकायहरु पूर्णत असफल भएका हुन् । उनीहरुको असफलता र मौंनताभित्र गम्भिर रहस्य लुकेको हुनसक्ने देखिन्छ ।
सो अतिक्रमण गर्न दिए बापत सत्तामा बस्नेहरुलाई धनाढ्य श्रेष्ठले मोटो रकम दिएको हुनसक्ने स्थानियबासीहरुको आशंका छ । नगरपालिका मात्र होईन यो बिषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिती, प्रदेश सरकार, अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने निकायका पदाधिकारीहरु समेत शंकाको घेरामा छन् । जुन आम खोजीको बिषय बनेको छ ।
श्रेष्ठले मेघापार्क निर्माण कार्यमा नारायणी र मुकुण्डे खोलाको ग्रयाभेल, गिटी र बालुवा अनियमित तबरबाट मनलाग्दी उत्खनन, डम्पीङ्ग र निकासी गरि प्राकृतीक श्रोतको समेत मनलाग्दी दोहन गरेको भएपनि स्थानिय सरकार सञ्चालन गर्नेहरु तैं चुप मै चुप सबैकुरा गुपचुपको शैलीमा अगाडी बढेको भन्दै स्थानिय बासिन्दा रुष्ट बन्दै गईरहेका छन् ।
