चाडबाडको बेला ठगिँदै उपभोक्ता !
सम्पादकीय
चाडबाडको बेला मात्र होईन अन्य समयमा पनि उपभोक्ताहरु ठगिईरहेका छन् । चाडबाडको बेलामा त् अरु धेरै उपभोक्ताहरु ठगीने गर्दछन् ।
नेपालको संविधान २०७२ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा उपभोक्ताको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानको धारा ४४ को उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ ।
तर, त्यस विपरीत व्यापारी–व्यवसायीले उपभोक्तलाई पाइला पाइलामा ठग्दै आएका छन् । संविधान र कानुनमा व्यवस्था गरेको उपभोक्ताको मौलिक हकका लागि सरकारको कुनै पनि गम्भीरता देखाएको पाइँदैन । दसैं, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा बजारमा खाद्य वस्तुलगायतका सामानको खरिदबिक्री र खपत अन्य समयको तुलनामा धेरै हुने गर्छ । यसकै मौका छोपेर व्यापारी तथा व्यवसायीले उपभोक्तालाई गुणस्तर, तौंल र मूल्यमा ठगी गर्ने गरेका छन् ।
सरकारले उपभोक्ताको मौलिक हकप्रतिको गम्भीरता नदेखाउँदा उपभोक्ता पाइला पाइलामा ठगिनुपरेको उपभोक्ताकर्मी बताउँछन् । दसैं, तिहार र छठजस्ता महाचाडपर्वको मुखमा बजार अनुगमन गर्ने वाणिज्य आपूर्ति तथा उभपोक्ता संरक्षण विभाग देखावटी अनुगमन गरिरहेको आम उपभोक्ताको बुझाई छ ।
बजारमा अनुगमन गरी अनुचित कारोबार गर्ने व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गर्ने व्यापारीलाई कानुनी कारबाही गर्ने अधिकार बोकेको विभाग सहित मातहतका कार्यालयहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय पालिकामा बनेका अनुगमन समिती र अन्य उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरुले समेत बेला बेला अनुगमन गेपनि कालोबजारी तथा उपभोक्ता ठग्नेहरुलाई खासै कार्बाही गरेको देखिदैंन् ।
तिहार नजिकिदै गर्दा बजारमा व्यापारीले भाइमसला तिहारका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न सामान, खाने तेललगायतका खाद्य वस्तुमा व्यापारीले मनपरी मूल्य लिइरहेको भएपनि अनुगमन प्रभावकारीहुन सकेको छैंन् ।
अहिले धेरै व्यापारीले म्याद सकिएका खाद्य वस्तुमा रिलेबलिङ गरेर उपभोक्तालाई बिक्रीवितरण गर्ने गरेको पनि पाईएको छ । सरकारले उपभोक्ताको मौलिक हकमा जिम्मेवार हुन बजार अनुगमन गरी अनुचित व्यापारिक कार्यकलाप गर्ने व्यापारीलाई कडाइका साथ कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसक्दा अनुगमन भत्ता पचाउने कर्मकाण्डी कार्य मात्र भएको छ । त्यस्तै, उपभोक्ताहरु पनि स्वंय आफु पनि सचेत बन्नुपर्दछ । उपभोक्ता मुल्य, मिती, गुणस्तर लगाएतका कुराहरुमा आफैं सचेत बन्नुपर्दछ । अतः प्रभावकारी अनुगमन गरी उपभोक्ता ठगीनबाट जोगाउन सरकारले बिशेष अनुगमन र कार्बाही गरोस् ।
