जनता चरम शोषणमा छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनता संकटको मुखमा धकेलिएको छ । त्यसप्रकारको स्थितिलाई विद्रोहका लागि एकदमै अनुकूल मानिन्छ । त्यसका लागि परिवर्तनको वाहक बलियो शक्तिको आवश्यकता चाहिएको छ । तर परिवर्तनको वाहक भनिएका शक्तिहरु के गर्दैछन् ? प्रश्नको जवाफ आशाजनक छैन ।
सुगौली सन्धिको घाउ नेपालले पुर्न सकेको छैन । त्यो घाउ झन् फैलिंदै गएको छ । पटकपटकको राष्ट्रघात देशभक्तहरुको हत्याका कारण सुगौली सन्धीपछि नेपालीमा स्वाभिमानी मनोवृत्तिमा ह्रास आयो । गोर्खाभर्ती र अंग्रेजको चाकडी गर्ने दास मनोवृत्ति हावी भएर गयो । जङ्गबहादुरलाई कार्ल माक्र्सले ‘अंग्रेजको कुकुर’ भनेका थिए । उनले नेपालको थोरै हित सोच्नासाथ अंग्रेजले उनका सन्तानको निषेध गरेर नयाँ दासहरु तयार ग¥यो । सुगौली सन्धीपूर्व कुमाउ, गढवालको लडाईमा कब्जा गरिएका जवान (युद्धबन्दी) समेटिएको टुकुडी नै गोर्खा फौज थियो । जङ्गबहादुरले गोर्खा भर्तीलाई मान्यता नदिएका कारण नै उनलाई दण्डित गरिएको ठानिन्छ ।
नेहरु नेपाललाई स्वतन्त्र देशका रुपमा स्वीकार्न तयार थिएनन् । गोर्खा ब्रिगेड पाकिस्तानसँग मिल्न जानसक्ने भएका कारण पनि नेपालप्रति नरम हुन नेहरु बाध्य थिए । राजा त्रिभुवनले विद्रोहबाट आएको कांग्रेस र वी.पी.भन्दा नेहरुको सल्लाहमा मोहन सम्शेरलाई प्रम बनाए । वी.पी.लाई प्रम बनाउनु भन्दा नैतिक बल र जनाधार नभएका मोहन सम्शेर अघि सार्दा नै नेहरु र दरबारको अनुकूल हुनसक्थ्यो । राजा त्रिभुवनले आफ्नो स्वकीय सचिवसहित राजदरबार र सिंहदरबारमा ‘रअ’ का कर्मचारीहरु नियुक्त गराएर प्रशासनमा भारतको नियन्त्रण कायम गराए । वीपीदेखि वीरेन्द्रसम्मका थोरै पनि स्वाभिमानको ख्याल गर्ने नेताहरु भारतको बक्रदृष्टिमा परेका छन् । डा. युवराज संग्रौला भन्छन्‘‘वी.पी. आफ्नै दाजु मातृकासँग र राजा महेन्द्र आफ्नै पिता त्रिभुवनसँग लडेका थिए । महेन्द्रले नेपालमा चीन, रुस, जापान र पश्चिमी देशहरुसँग व्यापक सम्बन्ध विस्तार गरेर भारतको प्रभाव नियन्त्रित गर्ने नीति लिएका थिए । त्यसैले नेपालमा चीन बोलाउने श्रेय वीपी र पश्चिमाहरु बोलाउने श्रेय महेन्द्रमा जान्छ’’ । पश्चिमी देशहरु र भारतको पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध लोकतन्त्रको पक्षधरता नभएर राजनीतिक स्वार्थ र प्रभुत्वप्रतिको चिन्तामात्र थियो । राजा महेन्द्रले भारतलाई कालापानी दिएर र पश्चिमाहरुलाई क्रिश्चियन मेशिनरीलाई आमन्त्रण गरेर सम्बोधन गरिदिए । एकातिर भारत र पश्चिमी देशहरुको स्वार्थ र प्रभुत्व सम्बोधन गरिदिने अर्कोतिर राष्ट्रवादको नारा उराल्ने काम महेन्द्रले गरिरहे ।
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । गणेशमान, भट्टराईहरु पाखा लगाइयो । मदन भण्डारीको हत्या भयो । पाकिस्तानप्रति नरम भनिने व्यक्तिहरु, मुस्लिम धर्मगुरुहरु राजधानी मै मारिए । शेरबहादुर देउवाको उदय भयो । एकातिर चीन र रुसले निर्माण गरिदिएका उद्योगहरु निजीकरण गरियो । अर्कोतिर विश्व बैंक र गैरसरकारी संस्थाको बाढी चल्यो । विश्वबैंक र गैरसरकारी संस्थाको बाढीसँगै इसाईकरण तीव्र बन्यो । राष्ट्रिय चेतना, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पारियो । त्यसको नेतृत्व गैरसरकारी संस्थाले गरे । लोकतन्त्रको नाममा फासीवादी निरङ्कुश शासन लादियो । २०४८ चैत्र २४ र त्यसपछि शान्तिपूर्ण संघर्षकै क्रममा दर्जनौं नागरिक राजधानीमै मारिए । त्यसले हिंसात्मक आन्दोलनलाई प्रोत्साहित ग¥यो ।
जनयुद्धले सामन्तवाद साम्राज्यवादका विरुद्ध ठूलो प्रहार गरेको थियो । तर १२ बुँदे सहमति मार्फत् प्रचण्ड–बाबुरामले आत्मसमर्पण गरे । जसरी इतिहासमा के.आई.सिंह, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माले) ले आत्मसमर्पण गरेका थिए त्यही विरासतमा दाहाल–भट्टराई पनि स्खलित भए । सन् १९१४ देखि २०१७ सम्म दलाल प्रवृत्ति हाबी हुँदै आएको छ ।
नेपालमा अब भारतको मात्र हैकम चल्ने अवस्था छैन । दलाई लामाका प्रतिनिधिलाई  भेटेर फर्केका शेरबहादुर देउवाले सो समाचार सार्वजनिक हुनासाथ माफी माग्नु र प्रम हुनासाथ दाहाललाई ‘अपना आदमी’ भनेका भारतीय संचारलाई निरास बनाउँदै दाहालले ‘एक पाटो, एक बाटो’ मा हस्ताक्षर गरे । नेपाली कांग्रेस पनि त्यसका लागि तयार भयो । त्यसले भारत मात्र फर्केर बस्न नेपाल तयार छैन भन्ने सन्देश गएको छ ।
सूर्यबहादुुर थापाले भारतीय दूताबासलाई नेपाल सरकारसँग समन्वय नगरी सोझै तराईमा १ करोडसम्म लगानी गर्नसक्ने सम्झौता गरिदिए । त्यसलाई खारेज गर्नुको सट्टा बाबुराम भट्टराईले सो सम्झौतालाई निरन्तरता दिंदै ५ करोडसम्म लगानी गर्नसक्ने बनाए । आज भारतीय दूताबासले महाभारत हुँदै मुस्ताङसम्म लगानी मार्फत् प्रभाव विस्तार गरेको छ । त्यसपछि नै सिंहदरबार भन्दा लैनचौर धाउने चलन बढेको हो । जहाँ स्वाभिमानको ख्याल गरिन्न । अब त्यो त्यसप्रकारको सुविधा चीनलाईसमेत दिइएको छ । देश दुईवटा छिमेकीको प्रभाव क्षेत्रका रुपमा विभाजित भएर गएको छ । पछिल्लो अवधिमा चीन नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाताराष्ट्र भएको छ । एक पाटो, एक बाटो, बुढीगण्डकी परियोजना, संयुक्त सैन्य अभ्यासजस्ता विषयले नेपालमा चिनियाँ उपस्थिति बलियो बन्दै गएको संकेत गरेका छन् । भारतले अस्थिरता निर्यात गरेर त्यसको बदला लिन खोज्दैछ ।
वि.सं. १८४९ मा नेपाल र चीनका बीचमा वेत्रावती सन्धी भएको थियो । त्यसले नेपालले केरुङ गुमायो । नेपालको हालको भूगोलमा (उत्तरतर्फ) कैद भयो । सुगौली सन्धिले दक्षिणको सीमा खुम्चियो । सन् १९५० मा नेपाल र भारतका बीचमा आपसी समानताको आधारमा ‘शान्ति तथा मैत्री’ सन्धि भयो । भारत र नेपाल असमान भूगोल, बनोट, अर्थतन्त्र र सामरिक शक्ति भएका देश हुन् । असमान मुलुकका बीचमा समानताको आधारमा सन्धि हुनु आफैंमा असमानता थियो । माओ र नेहरु कालमै नेपाल दुई छिमेकीको तानातानमा परेको थियो । नेहरुले भारतको सुरक्षा परिधि (आर्क) हिमालय श्रृङ्खला भन्नासाथ माओत्सेतुङले ‘पाँच औंलाको सिद्धान्त’ अघि सारे । माओले चीनका ५ औला भनेर ‘नेपाल, भुटान, सिक्किम, तिब्बत र मणीपुर’ लाई संकेत गरेका थिए । नेपालमा बढ्दो चिनियाँ लगानीसँगै चीनको जनमत बढिरहेको छ । जबकि अप्ठ्यारोमा पारेर सन्धि गर्ने र आन्तरिक राजनीतिमा हात हाल्दा भारत विरोधी भावना बढिरहेको छ । बेलाबेलामा त्यो स्थितिका कारण भारतीय बुद्धिजीवीहरुसमेतमा चिडचिडाहट देखिन्छ । अंग्रेजकै पालादेखि दक्षिणको सम्बन्ध स्वार्थपूर्ण रही आएको छ । सन् १९२० मा राणा सरकारले शारदा बाँध सन्धि गरिदिएपछि बेलायती महारानी खुशी भएर सन् १९२३ मा नेपाललाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएकी थिइन् ।
नेपालमा पुँजीवादी पार्टी नेपाली कांग्रेसमा सितयुद्धको समाप्तीसँगै वीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई अरुचिको विषय बनाइयो । नेहरु र सरदार बल्लभभाई पटेलका बीचमा उसैबेला अन्तरहरु छताछुल्ल भएका थिए ।
नेपाली कांग्रेस पटेलको धारणामा बग्दै थियो । २०४६ सालपछि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण भएन । कांग्रेसले गोल्छा, एमालेले विनोद चौधरी र प्रचण्डले सुमार्गी भित्र्याए । सबैको नाभी दिल्लीसँगै जोडिएको ठानिन्छ ।
नेपालको पश्चिमी देशहरुको प्रभावसँगै सिआइएले सत्तामा संरचनागत परिवर्तन गर्दै, अर्थतन्त्रलाई पश्चिमीकरण गर्दै लग्यो । २०४८ सालपछि अमेरिकाद्वारा दीक्षित–प्रशिक्षित रामशरण पटकपटक अर्थमन्त्री भए । उनले अमेरिकी नीतिअनुसार नेपाली अर्थतन्त्रलाई समायोजन गर्दै लगे । त्यसपछि अमेरिका र दिल्लीले दीक्षित गरेका
(माइन्डवास गरी पठाएका) कारिन्दाहरुले त्यसलाई तिव्रता दिए । साम्राज्यवादले जनता लुटेर कमाउने, आफ्ना स्थानीय दलालहरुलाई जुठोपुरो
(कमिशन) दिने गर्दछ । नेपालका अर्थशास्त्री, अर्थमन्त्री र अर्थक्षेत्रका चिनेजानेका नामहरुले त्यही जुठोपुरोका लागि काम गरिरहेका छन् ।
उपेन्द्र यादवसहित भारतको सम्पूर्ण शर्त नाङ्गै मान्न तयार नहुने शक्तिका विरुद्ध दिल्लीको निर्देशनमा राजपा गठन भएको आरोप लागिरहेको बेला राजपा नेता राजेन्द्र महतोले माग पूरा नभए विदेशीको सहयोग लिने घोषणा गरेका छन् । उनको त्यो धम्कीले माथिको आरोपलाई नै पुष्टि गरेको छ । कथित मधेस विद्रोहदेखि नै तराईबाट देशभक्त धारालाई निषेध गर्ने, भारत परस्त, अपराधी र दलालहरुको नियन्त्रण कायम गर्ने खेल चलिरहेको छ । गौर हत्याकाण्ड त्यसैको भयावह कडी हो । त्यसको पछिल्लो कदम राजविराजमा नेकपा (एमाले) को सभा विथोल्न खोज्नु थियो । जसमा १ जना भारतीय नागरिकसहित ५ जनाको मृत्यु भएको ठानिन्छ । तराईमा देशभक्ति, आदर्श, राजनीतिक संस्कार सबै हराउँदै गएको छ । राजनीतिको अपराधिकरण भएको छ । सन् २०१४ को लोकसभा चुनावसम्म पुग्दा भाजपा राजनीतिमा व्यापक अपराधीकरण भएको छ । एशोशियसन अफ् डेमोक्रेटिक रिफर्मको प्रतिवेदनअनुसार भाजपामा ३३ प्रतिशत अपराधीकरण भएको छ । अयोध्या मस्जिद काण्ड, गुजरात हत्याकाण्डजस्ता अपराधिक घटनाको जगमा भाजपा शक्तिमा आएको छ । नेपालमा राजपाले त्यसैको अनुशरण गरिरहेको छ । नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गर्छ, नेपालका दलालहरु त्यसको जिम्मा लिन्छन् र अर्को अपराधी देश आफूले नाकाबन्दी गरेर अरुतिर फर्काउँछ । नेपालमा नेपाली कांग्रेस र माके गठबन्धन, एमाले–राप्रपा गठबन्धन नैतिकता र आदर्शको मृत्युको छनक हो । खाजा, चिया, खाना खानसम्म भारतीय दूताबास पुग्छन् नेताहरु । नैतिकता र आदर्शको अन्त्य भएपछि त्यस्तो राजनीतिको गन्तव्य भनेको अपराधीकरण नै हो ।
दार्जलिङमा नेपाली भाषीले मातृभाषामा कामकाज गर्न पाउनुपर्छ भन्दा सेना उतार्ने भारतले नेपालमा भने कसैको मातृभाषा नभएको हिन्दी भाषालाई सरकारी भाषा र सम्पर्क भाषा बनाउन दबाव दिइरहेको छ । चौतर्फी हेर्दा हाम्रो स्वाधीनतामाथि कालो बादल मडारिएको छ । जसका विरुद्ध सबै देशभक्त शक्तिहरुको साझा आन्दोलन आवश्यक छ । (ग्रेटमिशनबाट)