उदांगियो गृह मन्त्रालयको नियन्त्रित प्रेस योजना: जिल्ला–जिल्लामा पठाइसकेको परिपत्र जारी नै नभएको दाबी
सरकारले साइबर अपराध नियन्त्रण गर्ने बहानामा नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने नियत राखेको पाइएको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनताले अधिकभन्दा अधिक स्वतन्त्रता पाउनुपर्ने बेलामा गृह मन्त्रालयले अनलाइन समाचार पोर्टल, छापा माध्यमलाई समेत नियन्त्रण गर्ने गरी सूचना जारी गर्दै जनताको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको स्पष्ट भएको छ। गृह मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९प्रजिअ० लाई चैत ६ गते…
Read More