गरिमा धानको बिउ प्रकरण : किसानमाराहरुलाई कार्बाही गर्न किन ढिलाइ ?
दोषिलाई जोगाउने र क्षतिपुर्ति नदिने चलखेल
भण्डाफोर अभियान संवाददाता
चितवन । गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउ नक्कली भएको आम रुपमा पुष्टि भईसकेको छ । तरपनि के कति कारणले हो, सरकारले भने डीएनए परीक्षण रिर्पोट ल्याउन ढिलाई गरिरहेको छ । त्यति मात्र होईन किसानहरुलाई क्षतिपुर्ति नदिने समेत षडयन्त्र भईरहेको बुझिन आएको छ । १३० दिन भित्र बिउबाट बिउ बनिसक्नुपर्ने उक्त धान समयमा बाला नलागेपछी चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही, दागं, बाँके, बर्दिया,कैलाली र कञ्चनपुर लगाएतका जिल्लाका हजारौं किसानहरु पिडीत बनेका छन् । समयमा बाला नलागेपछी हिउदे बाली र तरकारी बालीलाई खेत खाली गर्नुपर्ने बाध्यताले किसानहरुले बाला नलागेको थारो हरियो धान भकाभक काट्न शुरु गरेका छन् ।
समय भन्दा धेरै पछीसम्म पनि बाला नलागेपछी राष्ट्रिय धान बाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, धनुषाका धान संयोजक रामवरण यादवको संयोजकत्वमा सरकारले ५ सदस्यीय समिती गठन गर्यो । श्रोतका अनुसार उक्त गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउ नक्कली भएको सरकारले गठीत समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदन गत् असोज १३ गते नै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई हस्तान्तरण गरि सकिएको भएपनि किन सार्बजनिक गर्न ढिलाई भईरहेको छ, सर्बत्र आशंका पैंदा भईरहेको छ । श्रोतका अनुसार किसानहरुलाई करोडौं क्षतिपुर्ति तिर्न नसक्ने भन्दै कम्पनिले हात उठाएको र बिउ दर्ता लगाएत अनुगमनमा समेत सरकारी कर्मचारीहरुको कम्जोरीको कारण प्रतिबेदन सार्बजनिक गर्न ढिलाई भएको हो । के कसरी जाने भन्ने तयारी भईनसकेकाले प्रतिबेदन सार्बजनिक गर्न ढिलाई भएको हुनसक्ने मन्त्रालय निकट श्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार गरिमा हाइब्रिड धान २०७२ सालमा दर्ता भएको हो । यो धान १२० देखि १२५ दिन भित्र पाक्ने, उत्पादन क्षमता ५.८ देखि ६.३ मेट्रिक टन सम्म हुने मसिनो दाना हुन्छ । रिनोभा सिड साइन्स इन्डिया प्रालिले यो धानको उत्पदान गरेको हो । आयातकर्ता साउथ इस्ट एसियन सिड कम्पनी प्रालि हो । यो कम्पनी दाङ्गका चलतापुर्ता ब्यापारी देवानजंग चौधरीको हो । चौधरीले भण्डाफोर सँग कुरा गर्दै आफुले ४ बर्ष अघिबाट यो धान बेच्दा कुनै समस्या नआएको यो बर्ष के कति कारणले समस्या देखियो अनुसन्धान भईरहेको भन्दै कम्पनिको कम्जोरी देखिएमा किसानहरुलाई कम्पनिले केही क्षतिपुर्ति दिने बताए । उनले यो बर्ष मात्र १७ टन धानको बिउ बिक्रि गरेको समेत जानकारी दिए ।
चितवनका लागि भने यो धानको बिउ बेच्ने आधिकारिक बिक्रेता पर्सा खुरखुरेमा रहेको प्रशान्त एग्रोभेट हो । यो धानको बिउ चितवनमा मात्रै ९ हजार किलो बिक्री गरेको पाठकले जानकारी दिए । यता कृषी मन्त्रालय अन्र्तगतको बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रणकेन्द्र हरिहरभवन, ललितपुरका प्राबिधिक एवं आनबिन समितीका सदस्य केशव देबकोटाले यो धान गरिमा नरहेको प्रारम्भिक रिर्पोट आएको बताए । भण्डाफोर अभियानसँग कुरा गर्दै देबकोटाले भन डा. रामबरण यादव नेतृत्वको समितीले दिएको रिर्पोटले समस्या आएको धान गरिमा नभएको तर यस बिषयमा किर्तीपुमा रहेको ल्यावले डिएनए रिर्पोट दिएपछी यसबारेमा थप प्रष्ट हुने बताए । बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रणकेन्द्र हरिहरभवन, ललितपुरका प्रमुख मदन थापाले एक दुई दिनमा डिएनए रिर्पो आएपछी आवश्यक कदम चाल्ने भन्दै गरिमाको हाल सम्मको अध्यन र परिक्षणले गरिमाको बिउ नक्कली नै देखिएको बताए । प्रमुख थापाले भने बिउबिजन ऐन र अन्य प्रचलित ऐनकानुन मुताबिक कार्बाही हुन्छ । हजारौ किसानहरुलाई पिडीत बनाउने यस्ता आयातित कम्पनी माथी बेलैमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाई आयातकर्ता र जानी जानी यो बिउ बेच्ने नाफाखोरहरुलाई समेत खोरमा हाल्नुपर्दछ । उनीहरुबाटै किसानहरुको क्षतिको भर्पाई गरिनुपर्दछ । तत्काल ति किसानमाराहरुलाई आवश्यक अनुसन्धानको लागी हिरासतमा लिई अनुसन्धान गरी किसानहरुको भर्पाइ गर्ने ब्यबस्था मिलाईयोस, किसानहरुलाई मुनासिब क्षतिपुर्ति र दोषिहरुलाई कार्बाही हुन ढिला हुँदा यो सरकार तिनै किसानमाराहरुको चंगुलमा फसेको त् होईन भन्ने आम आशंका बढदै गईरहेको छ । सरकार ! किसानहरुको आवाज सुनवाई र न्यायमा बिलम्ब नगर्ने हो की ? भण्डाफोर अभियान साप्ताहिकबाट
